पंजाब में अनाज की खरीद में रिकॉर्ड वृद्धि, केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं

पंजाब में धान और गेहूं की खरीद का आंकड़ा

पंजाब में केंद्रीय पूल के तहत 173.41 लाख मीट्रिक टन धान और 119 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है।

चंडीगढ़: पंजाब के किसान न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश के लिए अनाज उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, खरीफ विपणन सीजन 2024-25 के दौरान, पंजाब में केंद्रीय पूल के तहत 173.41 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है।

यह मात्रा लगभग 117 लाख मीट्रिक टन चावल के बराबर है। इनमें से लगभग 92 लाख मीट्रिक टन चावल पहले ही भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को 5 जून 2025 तक वितरित किया जा चुका है। वर्तमान में, चावल की औसत स्वीकृति दर 0.5 लाख मीट्रिक टन प्रति दिन है, और उम्मीद है कि जून 2025 के अंत तक लगभग 15 लाख मीट्रिक टन की स्वीकृति होगी। शेष 10 लाख मीट्रिक टन जुलाई 2025 के अंत तक वितरित होने की संभावना है।

भंडारण प्रबंधन के लिए एफसीआई की योजनाएँ

स्टॉक प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए, एफसीआई ने अप्रैल और मई 2025 में क्रमशः 15 लाख मीट्रिक टन और 23 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया है। इसके अलावा, जून 2025 के लिए 29 लाख मीट्रिक टन (जिसमें 14 लाख मीट्रिक टन और 15 लाख मीट्रिक टन चावल शामिल हैं) की आवाजाही की योजना बनाई गई है। इस सीजन के दौरान चावल की स्वीकृति की तैयारी में, एफसीआई ने राज्य एजेंसियों से लगभग 20 लाख मीट्रिक टन कवर्ड स्टोरेज स्पेस भी किराए पर लिया है। यह स्थान, जो पहले गेहूं भंडारण के लिए उपयोग किया जाता था, अब चावल की खरीद और भंडारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुन: उपयोग किया जा रहा है।

रबी सीजन में गेहूं की खरीद

इसी प्रकार, रबी विपणन सीजन 2025-26 के दौरान, पंजाब में केंद्रीय पूल के तहत 119 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, और पूरी मात्रा मंडियों से उठाई गई है। एफसीआई ने मई 2025 के अंत तक पहले ही 17 लाख मीट्रिक टन गेहूं भेज दिया है और जून 2025 के लिए अतिरिक्त 15 लाख मीट्रिक टन की योजना बनाई गई है।

भारत सरकार और एफसीआई मौजूदा गेहूं और चावल के स्टॉक का उचित समायोजन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास कर रहे हैं। पंजाब में कवर भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने पहले ही 60 लाख मीट्रिक टन की नई कवर्ड भंडारण क्षमता के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसका निर्माण आने वाले वर्षों में किया जाएगा।

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