पंजाब में 'ईज़ी रजिस्ट्री' योजना: प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में मिली नई राहत

पंजाब सरकार की नई पहल

पंजाब न्यूज: पंजाब सरकार ने मोगा ज़िले में 'ईज़ी रजिस्ट्री' योजना की शुरुआत की है। अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी कतारों में खड़े होने या रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा आम जनता को तेज़, सस्ती और बेदाग़ सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। रजिस्ट्री कराने वाले नागरिकों का कहना है कि इस कदम से उन्हें राहत और सुकून दोनों मिला है। कई लोगों ने बताया कि अब उनका काम बिना किसी 'सिफ़ारिश' या 'नजराने' के हो रहा है। पहले फाइलें कई हफ़्तों तक पड़ी रहती थीं, लेकिन अब निर्धारित समय में सभी कागज़ी कार्रवाई पूरी हो रही है। बुज़ुर्ग और महिलाएं इस बदलाव को सबसे बड़ी राहत मान रही हैं।

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण

अधिकारियों का मानना है कि 'ईज़ी रजिस्ट्री' से न केवल कार्य में तेजी आएगी, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। अब दलालों और बिचौलियों का हस्तक्षेप कम होगा और हर नागरिक को समान सुविधाएं मिलेंगी। कई क्षेत्रों में इस मॉडल को अपनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है।

कर्मचारियों के तबादले

सरकार ने इस योजना के साथ कुछ कर्मचारियों के तबादले भी किए हैं, जिसमें रजिस्ट्री क्लर्क और सेवक शामिल हैं। इसका उद्देश्य पुराने भ्रष्टाचार के पैटर्न को तोड़ना और नई टीम के साथ साफ़-सुथरी कार्यशैली को लागू करना है।

जनता की सराहना

कई नागरिकों ने इस पहल को 'काबिले-तारीफ़' बताया है। उनका कहना है कि सरकार का यह निर्णय वास्तव में जनता के हित में है। इससे आम आदमी को न केवल समय की बचत होगी, बल्कि मानसिक तनाव भी कम होगा।

अन्य जिलों में भी मांग

मोगा में मिली सफलता को देखते हुए लोग चाहते हैं कि यह सुविधा पंजाब के अन्य जिलों में भी जल्द शुरू हो। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि आने वाले महीनों में इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।

पारदर्शिता की दिशा में कदम

'ईज़ी रजिस्ट्री' को प्रदेश में पारदर्शिता और ईमानदारी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे प्रशासनिक कार्यों पर जनता का विश्वास बढ़ेगा और सरकारी सेवाओं की छवि में सुधार होगा। यह व्यवस्था सही मायनों में 'जनसेवा' का प्रतीक बन सकती है।