पंजाब में परिवहन सेवाएं अब पूरी तरह से ऑनलाइन, जनता को मिली राहत
घर बैठे काम करने की नई व्यवस्था
चंडीगढ़: पंजाब में परिवहन विभाग ने अपनी सभी सेवाओं को पूरी तरह से फेसलेस बना दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस नई प्रणाली की शुरुआत करते हुए परिवहन कार्यालय का ताला बंद किया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि अब लोगों को आरटीओ दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि वाहन रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और ट्रांसफर जैसी सभी सुविधाएं अब ऑनलाइन प्रदान की जाएंगी। उनका दावा है कि इससे दलालों की प्रथा समाप्त होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता को राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फेसलेस प्रणाली के लागू होने के बाद किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी, बल्कि उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।
सीएम मान ने कहा कि अब पंजाब के नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे ईमानदार और सरल प्रशासन की दिशा में काम कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नहीं भर सकता, तो उसे ही सेवा केंद्र में जाने की आवश्यकता होगी।
सेवा केंद्र में एक हेल्प डेस्क होगी, जो नागरिकों को आवेदन फॉर्म भरने और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। पहले नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए साइबर कैफे जाना पड़ता था या खुद ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता था। इसके बाद उन्हें दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कई बार आरटीओ दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों, बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों को कठिनाई होती थी।
अब, ये सेवाएं पंजाब भर में स्थापित सेवा केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध हैं। इन केंद्रों के स्टाफ को उचित प्रशिक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का कहना है कि पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए आरटीओ दफ्तरों को बंद कर दिया है।
इस योजना का उद्देश्य यह है कि पंजाब के नागरिकों को अपने काम के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। इस प्रणाली के लागू होने से आरटीओ दफ्तर अब अपनी मुख्य जिम्मेदारियों और विभागीय कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। सीएम मान ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी शासन प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।