पंजाब में ‘ईजी जमाबंदी’ पोर्टल की शुरुआत, भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश

मुख्यमंत्री मान और केजरीवाल की नई पहल

अमृतसर समाचार : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ‘ईजी जमाबंदी’ पोर्टल का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य पंजाब के नागरिकों को भ्रष्टाचार मुक्त, सुगम और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करना है। दोनों नेताओं ने कहा कि यह कदम राजस्व विभाग की प्रमुख सेवाओं को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से हर साल लाखों लोगों को लाभ होगा। हाल ही में पंजाब ने ‘ईजी रजिस्ट्री’ की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य संपत्ति रजिस्ट्री को सरल और पारदर्शी बनाना है।

15 जुलाई तक पूरे राज्य में लागू होगा

15 जुलाई तक पूरे पंजाब में कर दिया जाएगा लागू

भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने बताया कि मोहाली में ‘ईजी रजिस्ट्री’ की शुरुआत की गई थी, जो लोगों के लिए सफल साबित हुई है। पिछले महीने जिले में भ्रष्टाचार की कोई शिकायत नहीं आई, जो इस पहल की सफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ‘ईजी रजिस्ट्री’ को 15 जुलाई तक पूरे पंजाब में लागू किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों से भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा किया था, और यह पहल उसी दिशा में एक कदम है। इस पोर्टल के माध्यम से लोग पांच प्रमुख सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे, जिनमें व्हाट्सएप पर जमाबंदी प्राप्त करना, इंतकाल करवाना, रपट एंट्री और फर्द बदर जैसी ऑनलाइन सेवाएं शामिल हैं।

पटवारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं

अब भूमि रिकॉर्ड के लिए पटवारी के पास जाने या रिश्वत देने की जरूरत नहीं

भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब भूमि रिकॉर्ड के लिए पटवारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। लोग केवल ‘ईजी वेबसाइट’ पर जाकर अपने विवरण दर्ज कर सकते हैं और उन्हें जमाबंदी की प्रति मुफ्त में मिल जाएगी। इस जमाबंदी पर डिजिटल हस्ताक्षर और क्यूआर कोड होंगे, जिससे भूमि रिकॉर्ड की सत्यता की जांच की जा सकेगी। राज्य सरकार ने पंजाब के 99 प्रतिशत गांवों के भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज कर दिया है, और बाकी गांवों को अगले दो महीनों में डिजिटाइज किया जाएगा।

रपट एंट्री और फर्द बदर की प्रक्रिया में सुधार

भूमि रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए अब चक्कर लगाने की जरूरत नहीं

उन्होंने रपट एंट्री के बारे में बताया कि हर साल लगभग 2 लाख रपट एंट्री की जाती हैं। अब मैनुअल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक केस सीधे पटवारी से डिजिटल रूप में परिवर्तित होगा। अदालती आदेशों के लिए एक दिन और ऋणों के लिए सात दिनों के भीतर रपट एंट्री की जाएगी। फर्द बदर के लिए अब कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक साधारण फॉर्म ऑनलाइन जमा किया जा सकता है, और प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।

भूमि रिकॉर्ड की सुरक्षा के लिए नया पोर्टल

अपने भूमि रिकॉर्ड के लिए सब्सक्राइब करें पोर्टल की शुरुआत

पंजाब सरकार ने ‘अपने भूमि रिकॉर्ड के लिए सब्सक्राइब करें’ पोर्टल की शुरुआत की है, जो विशेष रूप से एनआरआई समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। पहले कई भूमि रिकॉर्ड में मालिक की जानकारी के बिना बदलाव कर दिए जाते थे। अब भूमि मालिक प्रति खेवट 500 रुपए की वार्षिक शुल्क देकर अपने भूमि रिकॉर्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे वे कहीं से भी अपनी भूमि को सुरक्षित कर सकेंगे।

राजस्व विभाग की सेवाएं अब घर बैठे

राजस्व विभाग की वेबसाइट पर घर बैठे होगा काम

जमाबंदी, इंतकाल और फर्द बदर जैसी सेवाओं के लिए अब लोगों को पटवारियों या तहसीलदारों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे राजस्व विभाग की वेबसाइट easyjamabandi.punjab.gov.in के माध्यम से केवल एक क्लिक पर ये सेवाएं प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही 1076 पर डायल करके या किसी भी सेवा केंद्र में आवेदन जमा करके भी इन सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है।