पंजाब सरकार का ऐतिहासिक कदम: SC समुदाय के 4,727 लाभार्थियों के ऋण माफ

पंजाब सरकार का बड़ा निर्णय

पंजाब सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के 4,727 लाभार्थियों के ₹67.84 करोड़ के ऋण माफ कर दिए हैं। ये ऋण पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम (PSCFC) के माध्यम से प्रदान किए गए थे। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय राज्य में सामाजिक न्याय और आर्थिक समावेशिता के प्रति सरकार की गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

विधायक नरिंदर पाल सिंह सवाना का बयान

फाजिल्का में आयोजित एक विशेष समारोह में विधायक नरिंदर पाल सिंह सवाना ने इस योजना की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यह योजना पूरे पंजाब में लागू की गई है। फाजिल्का विधानसभा क्षेत्र में 33 लोगों के ₹72.13 लाख के ऋण माफ किए गए, जबकि पूरे जिले में 266 लाभार्थियों को कुल ₹4.97 करोड़ की राहत मिली। इस समारोह में विधायक ने लाभार्थियों को ऋण माफी प्रमाण पत्र भी सौंपे।

ऋण माफी की शर्तें

सवाना ने स्पष्ट किया कि यह योजना उन सभी बकाया ऋणों पर लागू होगी जो 31 मार्च, 2020 से पहले PSCFC के अंतर्गत लिए गए थे। इस कदम का उद्देश्य उन परिवारों को राहत प्रदान करना है जो वित्तीय कठिनाइयों के कारण कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे हैं। कोविड-19 महामारी और आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। विधायक ने कहा कि सरकार ने इन संघर्षों को समझा और करुणा के साथ प्रतिक्रिया दी है, ताकि प्रभावित परिवार आत्मनिर्भरता की दिशा में पुनः कदम बढ़ा सकें।

सरकार की प्रशंसा

सवाना ने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सम्मान की पुनर्प्राप्ति भी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार वास्तव में जनता की है, जो समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत है। अनुसूचित जातियां हमारे समाज की रीढ़ हैं और उनके आर्थिक बोझ को कम करना हमारी जिम्मेदारी है। समारोह में एसडीएम वीरपाल कौर, पीएससीएफसी के महाप्रबंधक तलविंदर सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। लाभार्थियों ने सरकार के इस कदम के लिए आभार व्यक्त किया।