पंजाब सरकार का ऐतिहासिक फैसला: किसानों की राय को प्राथमिकता देते हुए लैंड पूलिंग नीति वापस ली

किसानों की सरकार का संकल्प

आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने हमेशा किसानों के हितों को प्राथमिकता दी है। यह सरकार किसानों की कर्जमाफी, फसलों के उचित दाम, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और बिजली बिलों में राहत जैसे मुद्दों पर काम कर रही है।

लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 का उद्देश्य

लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 का निर्माण इसी सोच के तहत किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को विकास में भागीदार बनाना, उनकी भूमि के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना है।

नीति को जबरन लागू करने का विरोध

पंजाब सरकार का मानना है कि विकास तभी सार्थक है जब किसान संतुष्ट हों। यदि किसी नीति पर किसानों की असहमति है, तो उसे जबरन लागू करना जनहित और लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी कारण मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार ने किसानों की राय को प्राथमिकता देते हुए लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस लेने का निर्णय लिया।

किसान: वोटर से ज्यादा परिवार का हिस्सा

यह निर्णय दर्शाता है कि पंजाब सरकार के लिए किसान केवल वोटर नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा हैं। जब परिवार का कोई सदस्य असंतुष्ट हो, तो उसकी बात सुनकर निर्णय बदलना ही सच्ची सेवा और संवेदनशील नेतृत्व का प्रतीक है।

विश्वास की राजनीति का संदेश

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह जिद की राजनीति नहीं, बल्कि विश्वास और साझेदारी की राजनीति करती है। इस निर्णय के पीछे एक स्पष्ट संदेश है—पंजाब का हर किसान निश्चिंत रहे, उसकी भूमि, उसका हक और उसकी मेहनत की कमाई पूरी तरह सुरक्षित है।

किसानों के साथ साझेदारी का संकल्प

सरकार किसी भी योजना को किसानों की सहमति और भागीदारी के बिना लागू नहीं करेगी। यह केवल एक नीति की वापसी नहीं, बल्कि किसानों के साथ विश्वास, सम्मान और साझेदारी के रिश्ते को और मजबूत करने का संकल्प है।

पंजाबियत की पहचान

मान सरकार ने एक बार फिर यह साबित किया है कि पंजाबियत की असली पहचान मिट्टी, मेहनत और मान को बचाने के लिए वह हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। किसानों की खुशहाली ही पंजाब की खुशहाली है, और यही मान सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है।