पंजाब सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कदम: डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर निलंबित

मुख्यमंत्री भगवंत मान का सख्त निर्णय

पंजाब समाचार: पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और ठोस कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को निलंबित कर दिया है, जिन्हें हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह निर्णय सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का एक हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा, चाहे वह कोई अधिकारी हो या नेता, सभी को कड़ी सजा दी जाएगी।

पारदर्शिता की दिशा में प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और ईमानदार शासन उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि जब सरकारी कार्य ईमानदारी से होंगे, तभी जनता का विश्वास बना रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार समाज की नींव को कमजोर करता है, इसलिए पंजाब सरकार इसे समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह कार्रवाई केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को साफ करने के लिए उठाया गया कदम है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ चार साल की मुहिम

भगवंत मान ने बताया कि 2022 से उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निरंतर अभियान चलाया है। कई अधिकारी और नेता इसी नीति के तहत दंडित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की हर कार्रवाई यह दर्शाती है कि जीरो टॉलरेंस केवल एक बयान नहीं, बल्कि वास्तविकता है। लोगों को अब विश्वास होना चाहिए कि प्रशासन में ईमानदारी को प्राथमिकता दी जाएगी, और यह नीति भविष्य में और सख्त होगी।

निलंबन की तारीख की घोषणा

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का निलंबन 16 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून और नियम सभी के लिए समान हैं, और यह कदम यह संदेश देने के लिए उठाया गया है कि किसी भी पद या प्रभाव से बचाव नहीं होगा। जो भी दोषी होगा, उसे सजा मिलेगी।

जनता का विश्वास बनाए रखना आवश्यक

मान ने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण जनता का विश्वास टूटता है और देश की प्रगति रुक जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार विकास की गति को धीमा करता है, इसलिए सरकार इसे समाप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सरकार का सहयोग करें। पारदर्शिता और जवाबदेही तभी मजबूत होगी जब लोग भी इसमें भाग लेंगे।

जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति हमेशा जारी रहेगी। किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह संदेश सभी को समझ लेना चाहिए कि सरकार इस मामले में किसी प्रकार की नरमी नहीं दिखाएगी। हर गलत काम करने वाले को कानून के अनुसार सजा मिलेगी, जिससे जनता का विश्वास और मजबूत होगा।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश

भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज की कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि सरकार भ्रष्टाचार पर कभी समझौता नहीं करेगी। यह कदम अन्य अधिकारियों और नेताओं के लिए भी चेतावनी है कि यदि कोई भ्रष्टाचार करेगा, तो उसे तुरंत हटाया जाएगा। पंजाब सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है—भ्रष्टाचार से मुक्त राज्य बनाना। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई निरंतर जारी रहेगी और इसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी।