पंजाब सरकार की नई पहल: बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम

बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम

पंजाब सरकार एक बार फिर से लोगों का विश्वास जीतने के लिए तैयार है। इस बार यह कदम बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है। सरकार स्कूलों में बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहनों के नियमों को और अधिक सख्त बनाने की योजना बना रही है। यह निर्णय उन दुखद घटनाओं के बाद लिया गया है, जिनमें लापरवाही के कारण कई मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवाई। अब केवल स्कूल के प्रिंसिपल ही नहीं, बल्कि स्कूल प्रबंधन समिति भी हादसों की जिम्मेदारी उठाएगी।

सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता

तेज रफ्तार टिप्पर की टक्कर में 7 बच्चों की मौत ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। पंजाब सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया और तुरंत नीति में बदलाव करने का निर्णय लिया।

पुरानी नीतियों का उन्नयन

जब पंजाब में स्कूल वाहनों से संबंधित हादसों की संख्या बढ़ने लगी, तब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। 2013 में कोर्ट ने इन राज्यों को निर्देश दिया कि बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी स्कूल वाहन नीति बनाई जाए।

नोडल एजेंसी की जिम्मेदारियां

• नोडल एजेंसी को स्कूलों में चल रहे वाहनों की निगरानी करने का कार्य सौंपा गया।
• यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन फिट हैं और ड्राइवर के पास लाइसेंस है।
• नियमित रूप से कोर्ट को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जिसमें फिट और अनफिट वाहनों की जानकारी होगी।
• जिला स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा ताकि बच्चों की यात्रा की निगरानी की जा सके।
• यह नीति बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, और अब जब बदलाव की बात हो रही है, तो यह स्पष्ट है कि पंजाब सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है।

नई समिति का गठन

सरकार ने ट्रांसपोर्ट विभाग की अगुवाई में एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति एक महीने के भीतर नई नीति पर सुझाव प्रस्तुत करेगी, जिसमें ट्रांसपोर्ट, पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल हैं।

सड़क सुरक्षा में सुधार

बिना लाइसेंस या ओवरलोड वाहनों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि अनफिट वाहनों और लापरवाह ड्राइवरों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं।

स्कूलों की जिम्मेदारी

पंजाब बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार, स्कूल प्रबंधन अक्सर अपनी जिम्मेदारी से बचता रहा है, खासकर जब अभिभावक वाहन बुक करते हैं। नई नीति इस गैरजिम्मेदारी को समाप्त करेगी।

पंजाब सरकार की सराहना

बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पंजाब सरकार द्वारा उठाए गए कदम अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण हैं। यह दर्शाता है कि असली विकास वही है, जिसमें बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। यदि अन्य राज्य भी ऐसे निर्णय लेते हैं, तो पूरे देश में बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।