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पंजाब सरकार की नई योजना: अपराधियों की जानकारी देने पर मिलेगा इनाम

पंजाब सरकार ने अपराधियों की जानकारी देने पर पुरस्कार देने की नई नीति की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को पुलिस के साथ मिलकर अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत, विभिन्न स्तरों पर पुलिस अधिकारियों को इनाम देने का प्रावधान है, जो अपराध की गंभीरता और सूचना की गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। जानें इस नई नीति के बारे में और कैसे यह पंजाब को गैंगस्टर मुक्त बनाने में मदद करेगी।
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पंजाब सरकार की नई योजना: अपराधियों की जानकारी देने पर मिलेगा इनाम

पंजाब सरकार ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए नई नीति की घोषणा की


पंजाब सरकार ने वाछिंत अपराधियों और गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने के लिए नई इनाम नीति को किया नोटीफाई


पंजाब सरकार ने राज्य में अपराध को समाप्त करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, सरकार नागरिकों को अपने अभियान में शामिल करने के लिए पुरस्कार देने का प्रस्ताव रखती है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों और पुलिस दोनों को विश्वसनीय और कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि कानून से बचने वाले अपराधियों की पहचान, उनके ठिकाने का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। इसमें भगौड़े, घोषित अपराधी, आदतन अपराधी और गिरफ्तारी से बचने वाले आरोपी शामिल हैं।


नई योजना का कार्यान्वयन

पंजाब को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए शुरू की गई 'गैंगस्टरां ते वार' मुहिम को और मजबूत करते हुए, पंजाब सरकार ने 'वाछिंत अपराधियों की गिरफ़्तारी के लिए पंजाब की इनाम नीति' को नोटीफाई किया है। इसके तहत, फील्ड अधिकारी और विंग के प्रमुख (एसडीजीपी/एडीजीपी) उन लोगों को इनाम देने के लिए अधिकृत होंगे, जिनकी जानकारी के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी होती है या फिर असाधारण कार्यवाहियां करने वाले पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को भी इनाम मिलेगा।


यह नीति मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई थी। इसका उद्देश्य इनाम देने की प्रक्रिया को पारदर्शी और योजनाबद्ध बनाना है, ताकि सूचना देने वालों को प्रेरित किया जा सके और आवश्यक अपराधियों को पकड़ने में कानून लागू करने वाले अधिकारियों के प्रयासों को मान्यता दी जा सके।


इनाम राशि का विवरण

पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि इस नीति के अंतर्गत, एसएसपी को 1 लाख रुपए तक, सीपी और आईजीपी/डीआईजी रेंजों को 1.5 लाख रुपए तक, और विंग के मुखिया को 2 लाख रुपए तक के इनाम देने के लिए अधिकृत किया गया है। वहीं, डीजीपी पंजाब 2 लाख रुपए से अधिक के इनाम मंजूर कर सकते हैं।


डीजीपी ने स्पष्ट किया कि इनाम एक एक्स-ग्रेशिया अदायगी है और इसे अधिकार के रूप में नहीं देखा जा सकता। इनाम की राशि अपराध की गंभीरता, सूचना देने वाले द्वारा उठाए गए जोखिम के स्तर और प्रदान की गई जानकारी की गुणवत्ता के आधार पर केस-दर-केस निर्धारित की जाएगी।