पंजाब सरकार की नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

भगवंत मान सरकार की सफलता

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने नशा तस्करों और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 140 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। इस फाइनल रिपोर्ट में लगभग 45,000 पन्नों के दस्तावेजी सबूत शामिल हैं और करीब 400 बैंक खातों की जांच की गई है। रिपोर्ट में 200 से अधिक गवाहों के बयान भी शामिल हैं।

जांच के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में 15 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें मजीठिया से संबंधित 30 संपत्तियों, 10 वाहनों और 15 कंपनियों का पता चला, जो उनके मंत्री कार्यकाल के दौरान अर्जित अवैध संपत्ति से जुड़ी हैं। चार्जशीट में यह बताया गया है कि बिक्रम सिंह मजीठिया ने जांच के दौरान 1200% तक आय से अधिक संपत्ति अर्जित की, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 700 करोड़ रुपये है। यह मामला सबूतों के साथ अदालत में प्रस्तुत किया गया है।

यह कार्रवाई केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उस राजनीतिक संस्कृति पर भी प्रहार है, जिसमें सत्ता का उपयोग निजी संपत्ति और नशे के नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए किया गया। मान सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब पंजाब में कानून का शासन होगा, न कि रसूख का। चाहे नाम कितना भी बड़ा हो, अगर किसी ने पंजाब के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, तो कानून उसे नहीं बख्शेगा।

मान सरकार की इस कार्रवाई को लेकर जनता में व्यापक समर्थन देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया से लेकर गांवों की चौपालों तक लोग इसे सही दिशा में एक सख्त निर्णय मान रहे हैं। अभिभावकों में यह विश्वास जागा है कि अब नशे के बड़े सरगनाओं पर कानून का शिकंजा सचमुच कस रहा है। युवाओं को यह संदेश मिला है कि नशा बेचने वालों के पीछे जो भी राजनीतिक ताकतें थीं, अब वे भी कानून से नहीं बचेंगी।

यह केवल कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि जनसुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विपक्ष लंबे समय से जिन मामलों को राजनीतिक प्रतिशोध कहता रहा है, अब उनके पास जनता को जवाब देने के लिए तथ्य कम और सवाल ज्यादा हो गए हैं। विजिलेंस ब्यूरो की इस कार्रवाई ने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब में अब 'माफिया संरक्षित राजनीति' का युग समाप्त हो रहा है और जवाबदेही का युग शुरू हो चुका है।

भगवंत मान सरकार की इस निर्णायक कार्रवाई से यह उम्मीद और भी मजबूत हुई है कि भविष्य में नशा माफिया, भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण की जड़ें उखाड़ी जाएंगी। पंजाब अब उस दिशा में बढ़ रहा है, जहां सत्ता का मतलब सेवा होगा, और कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा।