पंजाब सरकार ने 4,727 परिवारों को 67.84 करोड़ रुपये की कर्ज माफी दी

मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान

रविवार को एक कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार कमजोर और पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयासरत है। उन्होंने लाभार्थियों को कर्ज माफी के प्रमाणपत्र सौंपते हुए कहा कि राज्य सरकार आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए मिशनरी भावना से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार अपनी कलम का उपयोग जरूरतमंदों की सहायता के लिए कर रही है और समाज के हर वर्ग को इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है।

पिछली सरकारों की नीतियों की आलोचना

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पूर्व सरकारें अमीरों के कर्ज माफ करती थीं, जबकि गरीबों की भलाई की कोई चिंता नहीं की जाती थी। उन्होंने बताया कि पंजाब के इतिहास में पहली बार कमजोर वर्गों को यह राहत मिली है, क्योंकि अब राज्य का बजट आम आदमी की भलाई के लिए निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी खजाने का हर पैसा सार्वजनिक भलाई पर खर्च किया जा रहा है।

शिक्षा पर जोर

मुख्यमंत्री ने शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात की, यह कहते हुए कि यह कमजोर वर्गों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलता है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

कर्ज माफी का विवरण

सीएम ने बताया कि 67.84 करोड़ रुपये की कर्ज माफी से लगभग 4,800 परिवारों को लाभ हुआ है। यह माफी पंजाब अनुसूचित जातियां भूमि विकास एवं वित्त निगम द्वारा 31 मार्च, 2020 तक दिए गए कर्जों पर लागू है। इस योजना से 4,727 कर्ज़दारों को राहत मिलेगी।

आम आदमी पार्टी का वादा

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन कर्जदारों ने पहले भी कर्ज माफी का लाभ लिया है, वे भी इस योजना के लिए योग्य होंगे। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति समुदाय की जनसंख्या पंजाब की कुल जनसंख्या का 31.94 प्रतिशत है। इस समुदाय के कई सदस्यों ने स्वरोजगार के लिए कर्ज लिया था, लेकिन कुछ आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे कर्ज वापस नहीं कर सके। इस योजना से उन्हें राहत मिलेगी।