पंजाब सरकार ने एससी परिवारों के 68 करोड़ रुपये के कर्ज को किया माफ
पंजाब सरकार का ऐतिहासिक निर्णय
चंडीगढ़- पंजाब सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में अनुसूचित जाति (एससी) परिवारों के लिए कर्ज माफी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक में बताया कि पिछले 20 वर्षों का कर्ज माफ किया गया है, जिसमें 30 करोड़ रुपये का मूलधन, 23 करोड़ रुपये का ब्याज और 15 करोड़ रुपये का पेनल इंट्रस्ट शामिल है। यह राशि पिछले दो दशकों से बकाया थी।
सीएम मान ने कहा कि यह दिन हजारों परिवारों के लिए राहत लेकर आया है। उन्होंने यह भी बताया कि वित्त मंत्री ने बजट में कर्ज माफी का जो वादा किया था, उसे अब पूरा किया जा रहा है। कुल मिलाकर 68 करोड़ रुपये का कर्ज एससी परिवारों पर बकाया था, जिसमें 31 मार्च 2020 तक दिए गए सभी कर्ज शामिल हैं। ये कर्ज छोटे व्यवसायों और शिक्षा के लिए लिए गए थे। इस निर्णय से 4,727 परिवारों को लाभ होगा। PSCFS से लिए गए सभी कर्ज माफ कर दिए गए हैं।
सीएम ने यह भी कहा कि कर्ज लेना किसी की इच्छा नहीं होती। लोग मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वे कर्ज चुका नहीं पाते। उन्होंने बताया कि कोऑपरेटिव बैंक का रिकवरी रेट ठीक है, लेकिन धूरी में यह बेहतर है। सभी बैंकों को सलाह दी गई है कि वे इस प्रणाली का पालन करें। उन्होंने भविष्य में और बड़े निर्णय लेने की बात भी की, जिसमें किसानों और अन्य वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। उनका मुख्य उद्देश्य पंजाब को फिर से समृद्ध बनाना है। सीएम मान ने कहा कि पहले किसी भी सरकार ने इस दिशा में ऐसा निर्णय नहीं लिया।