पंजाब सरकार ने कपास बीज पर 33% सब्सिडी की घोषणा की
खरीफ 2026 के लिए नरमा बिजाई का लक्ष्य
खरीफ 2026 के लिए 1.25 लाख हेक्टेयर नरमा बिजाई का लक्ष्य तय : खुड्डियां
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना द्वारा प्रमाणित बीटी काटन हाइब्रिड और देसी कपास के बीजों पर 33 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 87 अनुमोदित बीटी काटन हाइब्रिड और देसी कपास की चार किस्में—एलडी1019, एलडी 949, एफडीके124 और पीबीडी 88—में से किसी भी किस्म का चयन करने वाले किसानों को बीज लागत का लगभग एक-तिहाई हिस्सा सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा।
किसानों को वैकल्पिक फसलों की सलाह
मंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों ने इस सब्सिडी योजना को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। पिछले खरीफ सीजन में नरमा की खेती में 19 प्रतिशत वृद्धि देखी गई, जिससे यह क्षेत्र खरीफ 2024 के 1 लाख हेक्टेयर से बढ़कर खरीफ 2025 में 1.19 लाख हेक्टेयर हो गया।
अधिक पानी खपत वाली फसलों से परहेज करें किसान
उन्होंने आगे बताया कि खरीफ 2026 के लिए 1.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को नरमा खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। कपास को सफेद सोना बताते हुए कृषि मंत्री ने किसानों से अधिक पानी की खपत करने वाली धान की फसल के स्थान पर वैकल्पिक फसलें अपनाने की अपील की।
उन्होंने बताया कि सब्सिडी का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 20 अप्रैल से खोला गया है। किसानों से आग्रह किया गया है कि वे केवल पंजीकृत डीलरों से प्रमाणित बीज खरीदें और आवेदन करते समय पक्का बिल अपलोड करें। सत्यापन के बाद 33 प्रतिशत सब्सिडी सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी।
सरकार का किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास
यह पहल किसानों को वित्तीय राहत प्रदान करने के साथ-साथ अन्य लाभ भी देगी। इससे किसानों को वैज्ञानिक रूप से अनुशंसित, उच्च उत्पादकता वाली नरमा और कपास की किस्में अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्री ने कहा कि देसी कपास और पीएयू-प्रमाणित बीटी हाइब्रिड बीजों पर सब्सिडी से पंजाब की पारंपरिक कपास पट्टी को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि इस सब्सिडी योजना से लागत में कमी आएगी और विशेष रूप से मालवा क्षेत्र में नरमा खेती का और विस्तार होने की उम्मीद है।
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