पंजाब सरकार ने फसल क्षति मुआवजा बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति एकड़ किया
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का ऐतिहासिक निर्णय
चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें किसानों के लिए फसल क्षति के मुआवजे को बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति एकड़ करने की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल और मकान क्षति के लिए प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए, मंत्रिमंडल ने राहत राशि की दरों में संशोधन को भी स्वीकृति दी है। राज्य में हाल ही में आई भीषण बाढ़ के कारण, 26-75 प्रतिशत फसल क्षति के लिए राहत राशि को 10,000 रुपये प्रति एकड़ और 76-100 प्रतिशत फसल क्षति के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए मौजूदा 6,500 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति एकड़ किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि चूंकि भारत सरकार द्वारा एसडीआरएफ से दी जाने वाली राशि में वृद्धि नहीं की जाएगी, इसलिए यह अतिरिक्त मुआवजा राज्य सरकार अपने खजाने से प्रदान करेगी।
अंतरराज्यीय जांच चौकियों के संचालन में सुधार
मंत्रिमंडल के अन्य निर्णय: अंतरराज्यीय जांच चौकियों के संचालन को सुगम बनाने के लिए, मंत्रिमंडल ने पंजाब लघु खनिज नियम, 2013 में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे राज्य में प्रवेश करने वाले प्रसंस्कृत या असंसाधित लघु खनिजों से लदे वाहनों पर शुल्क लगाया जा सकेगा। यह कदम अंतरराज्यीय जांच चौकियों पर विभाग द्वारा उठाए जा रहे परिचालन लागत को पूरा करने में मदद करेगा।
भूखंडों का आरक्षित मूल्य निर्धारण
विकास प्राधिकरणों के विभिन्न स्थलों का आरक्षित मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, मंत्रिमंडल ने नीति में संशोधन को मंजूरी दी है। अब स्थल का आरक्षित मूल्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में सूचीबद्ध तीन स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के मूल्यांकन के अनुसार तय किया जाएगा। एक बार तय किया गया आरक्षित मूल्य एक कैलेंडर वर्ष के लिए मान्य रहेगा।
सहकारी समितियों को भूमि आवंटन
मंत्रिमंडल ने समूह आवास योजना-2025 के अंतर्गत बहुमंजिला फ्लैटों के निर्माण के लिए सहकारी समितियों को भूमि आवंटन की नीति को भी मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य पंजाब के शहरी क्षेत्रों में किफायती और नियोजित आवास की आपूर्ति को बढ़ावा देना है।
जेलों में सुरक्षा बढ़ाने के उपाय
जेलों में निगरानी बढ़ाने के निर्णय को मंजूरी दी गई है, जिससे आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। इसके तहत, बीएसएफ/सीआरपीएफ से छह खोजी कुत्तों की खरीद की जाएगी।