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पंजाब सरकार ने बाढ़ राहत के लिए 71 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा

पंजाब सरकार ने बाढ़ से प्रभावित नागरिकों की सहायता के लिए 71 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि पहले चरण में सभी जिलों को 35.50 करोड़ रुपये दिए गए थे, और अब 12 सबसे प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है। यह कदम किसानों और प्रभावित परिवारों की त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। जानें किस जिले को कितनी राशि मिली है और सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में।
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पंजाब सरकार ने बाढ़ राहत के लिए 71 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा

पंजाब सरकार की राहत योजना

चंडीगढ़ समाचार: पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बुधवार को जानकारी दी कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता और पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए 71 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।


71 करोड़ रुपये का आवंटन

मंत्री मुंडियां ने बताया कि पहले चरण में सभी जिलों को 35.50 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अब, बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित 12 जिलों के लिए 35.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन-धन की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और प्रभावित परिवारों को त्वरित सहायता प्रदान की जा रही है। इस दौरान, विशेष ध्यान उन किसानों पर दिया जा रहा है, जिन्हें फसलों में भारी नुकसान हुआ है।


धनराशि का जिलावार विवरण

अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-वित्त आयुक्त (राजस्व) अनुराग वर्मा ने बताया कि जिन जिलों को यह फंड आवंटित किए गए हैं, उनमें अमृतसर को 5 करोड़ रुपये, बठिंडा को 2 करोड़ रुपये, बरनाला को 1 करोड़ रुपये, फरीदकोट को 1 करोड़ रुपये, फिरोजपुर को 5 करोड़ रुपये, फाजिल्का को 5 करोड़ रुपये, फतेहगढ़ साहिब को 1 करोड़ रुपये, गुरदासपुर को 6.5 करोड़ रुपये, होशियारपुर को 3 करोड़ रुपये, जालंधर को 5 करोड़ रुपये, कपूरथला को 5 करोड़ रुपये, लुधियाना को 5 करोड़ रुपये, मोगा को 1.5 करोड़ रुपये, मानसा को 1 करोड़ रुपये, मालेरकोटला को 1 करोड़ रुपये, पटियाला को 5 करोड़ रुपये, पठानकोट को 4 करोड़ रुपये, रूपनगर को 2.5 करोड़ रुपये, श्री मुक्तसर साहिब को 2 करोड़ रुपये, एसएएस नगर को 2 करोड़ रुपये, एसबीएस नगर को 1 करोड़ रुपये, संगरूर को 1.5 करोड़ रुपये और जिला तरन तारन को 5 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।