पंजाब सरकार ने बायोगैस प्लांट के मुद्दे पर गांववासियों के हितों की रक्षा का आश्वासन दिया

बायोगैस प्लांट के समाधान के लिए संयुक्त कमेटी का गठन

लुधियाना के गांव अखाड़ा में बायोगैस प्लांट के मसले के समाधान के लिए संयुक्त कमेटी के गठन की घोषणा

चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर से अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि राज्य में किसी भी परियोजना के लिए आम जनता के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। उन्होंने लुधियाना जिले के गांव अखाड़ा में बायोगैस प्लांट के मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए गांववासियों और विशेषज्ञों की एक संयुक्त कमेटी बनाने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर तालमेल संघर्ष कमेटी के नेता गुरतेज सिंह के साथ बैठक के दौरान कहा कि यह कमेटी गांववासियों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों और चिंताओं पर गंभीरता से विचार करेगी। कमेटी अपनी जांच के बाद सिफारिशें प्रस्तुत करेगी, जिनके आधार पर सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि यह कमेटी निर्धारित समय में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

गांववासियों के हितों की रक्षा हमारी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी प्रकार की अनदेखी नहीं होने देगी और गांववासियों के हितों की पूरी सुरक्षा के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार पंजाब में प्रदूषण को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदूषण के प्रति ढील नहीं बरतने की नीति अपनाई गई है। उन्होंने गांववासियों को स्पष्ट किया कि प्लांट पूरी तरह से प्रदूषण-मुक्त होगा और नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गांव प्रतिनिधियों ने ली राहत की सांस

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घुंगराली गांव के बायोगैस प्लांट का उदाहरण दिया, जिसे गांव की सहमति से चालू किया गया था। बैठक के दौरान घुंगराली गांव के प्रतिनिधि ने अपने अनुभव साझा किए। गांव अखाड़ा के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि गांववासी कमेटी को पूरा सहयोग देंगे ताकि इस मुद्दे का सुखद समाधान निकाला जा सके।