पंजाब सरकार ने राजस्व वृद्धि में शीर्ष तीन राज्यों में स्थान प्राप्त किया: हरपाल सिंह चीमा

पंजाब की वित्तीय स्थिति में सुधार

चंडीगढ़ - पंजाब के वित्त, आबकारी और कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व में पंजाब ने राजस्व विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे यह देश के शीर्ष तीन राज्यों में शामिल हो गया है। उन्होंने पिछले चार वर्षों में वित्तीय प्रदर्शन में सुधार, वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक पारदर्शिता को रेखांकित किया।

राजस्व में वृद्धि के आंकड़े

हरपाल सिंह चीमा ने कहा, 'पंजाब के कर राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2021-22 में यह कुल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) का 6.39 प्रतिशत यानी 37,327 करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर 57,919 करोड़ रुपये हो गया है, जो कुल जी.एस.डी.पी. का 7.15 प्रतिशत है।'

आबकारी राजस्व में वृद्धि

आबकारी और कर मंत्री ने बताया कि पिछले चार वर्षों में आबकारी राजस्व में 86.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, 'अकाली-भाजपा सरकार के दौरान कुल आबकारी प्राप्ति 20,545 करोड़ रुपये थी, जबकि कांग्रेस सरकार ने 27,395 करोड़ रुपये इकट्ठा किए। इसके विपरीत, 'आप' सरकार ने जनवरी 2026 तक 37,975 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व प्राप्त किया है।'

जी.एस.टी. में सुधार

जी.एस.टी. प्रणाली के तहत भी सुधार की बात करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि जी.एस.टी. प्राप्ति में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, 'पिछली कांग्रेस सरकार जी.एस.टी. मुआवजे पर निर्भर थी, जबकि 'आप' सरकार ने जनवरी 2026 तक 83,739 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं।'

स्टांप ड्यूटी में वृद्धि

हरपाल सिंह चीमा ने स्टांप ड्यूटी से राजस्व में वृद्धि का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान स्टांप ड्यूटी संग्रह में वृद्धि 1 प्रतिशत से भी कम थी, जबकि 'आप' सरकार ने जनवरी 2026 तक 19,515 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं।'

विकास के प्रति प्रतिबद्धता

वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब ने पूंजीगत व्यय में ऐतिहासिक वृद्धि की है। उन्होंने बताया कि 'आप' सरकार 31,630 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है, जबकि पिछली सरकारों ने कम खर्च किया था।

कर्ज का बोझ

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि 'आप' सरकार को लगभग 3,00,000 करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला है। उन्होंने बताया कि नए कर्जों का 35 प्रतिशत हिस्सा पूर्व सरकारों की देनदारियों को चुकाने में खर्च होता है।

डिजिटल सुधार

प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में, वित्त मंत्री ने खजाने के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल सुधारों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग ने 'पेंशन सेवा पोर्टल' की शुरुआत की है और बैंकिंग धोखाधड़ी से निपटने के लिए 'ई-डिपॉजिट मैनेजमेंट सिस्टम' लागू किया है।