पश्चिम बंगाल में 'कर्मश्री' योजना का उद्घाटन, ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नया रोजगार गारंटी कार्यक्रम

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में 'कर्मश्री' नामक रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की है। इस योजना का नाम महात्मा गांधी के सम्मान में रखा गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना से गांधी जी का नाम हटाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि केंद्र सरकार राष्ट्रपिता को सम्मान नहीं दे सकती, तो पश्चिम बंगाल सरकार यह सम्मान अवश्य प्रदान करेगी।

मनरेगा योजना का नाम बदलने पर विवाद

हाल ही में केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर 'पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना' कर दिया है, जिसके खिलाफ विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर बंगाल की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उन्हें यह नहीं पता कि राज्य में कितना विकास हुआ है।

'बंगाल एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स केंद्र'

ममता बनर्जी ने बताया कि बंगाल अब देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स केंद्रों में से एक बन चुका है और यह दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्वी भारत और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। इसके अलावा, बंगाल झारखंड, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों से भी जुड़ा हुआ है।

भाजपा पर आरोप

मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल एक शांतिपूर्ण राज्य है और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही नकारात्मक बातें पूरी तरह से झूठी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से गलत वीडियो और भ्रामक जानकारी फैलाकर राज्य को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि वह ऐसे लोगों को चुनौती देती हैं और कोई भी बंगाल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता।

मनरेगा योजना पर राजनीतिक हलचल

मनरेगा योजना के नाम बदलने को लेकर राजनीति गरमा गई है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। विपक्षी दल इसे महात्मा गांधी के अपमान से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है।

विपक्ष का कड़ा विरोध

तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने इसे गांधी की विरासत को कमजोर करने वाला कदम बताया है। उन्होंने कहा कि कानून का नाम बदलना रामराज्य की भावना के खिलाफ है। कांग्रेस सांसद जय प्रकाश ने इसे 'गरीब-विरोधी' करार देते हुए आरोप लगाया कि इससे राज्यों पर नया वित्तीय बोझ पड़ेगा और ग्राम सभाओं की भूमिका कमजोर होगी।