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पश्चिम बंगाल में बकरीद पर छुट्टियों में बदलाव: जानें क्या है नया आदेश

पश्चिम बंगाल में नई सरकार ने बकरीद पर छुट्टियों में बदलाव किया है। 28 मई को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जबकि 26 और 27 मई को सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पूर्व सरकार पर आरोप लगाते हुए भर्ती घोटालों की बात की है और नई भर्ती नीति लाने का आश्वासन दिया है। जानें इस बदलाव के पीछे की वजहें और सरकार की नई योजनाएँ।
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पश्चिम बंगाल में बकरीद पर छुट्टियों में बदलाव: जानें क्या है नया आदेश

कोलकाता में नई सरकार के फैसले


कोलकाता: पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कई निर्णयों में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस संदर्भ में, राज्य सरकार ने बकरीद की छुट्टियों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हाल ही में जारी आदेश के अनुसार, 28 मई को बकरीद के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिससे लोग इस त्योहार को शांति से मना सकेंगे। पहले, ममता बनर्जी के कार्यकाल में 26 और 27 मई को भी छुट्टी घोषित की गई थी, लेकिन नई सरकार ने इसे संशोधित किया है।


सरकार का नया आदेश

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 26 और 27 मई को राज्य के सभी सरकारी कार्यालय और संस्थान सामान्य रूप से खुले रहेंगे। इस निर्णय के बाद सरकारी अधिकारियों में हलचल मच गई है, क्योंकि नई सरकार लगातार पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के कई निर्णयों में बदलाव कर रही है।


इसके अलावा, हाल ही में साल्ट लेक स्टेडियम में ममता सरकार के कार्यकाल में स्थापित एक प्रतिमा को हटाने की कार्रवाई को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। राज्य के खेल मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने इस कदम का समर्थन किया है।


सुवेंदु अधिकारी का बयान

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पूर्व सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भर्ती घोटालों और अनियमितताओं के कारण पश्चिम बंगाल की छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान हुई गड़बड़ियों के कारण अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिससे लगभग 26 हजार शिक्षकों की नौकरियां रद्द हुईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अगले बजट सत्र में नई भर्ती नीति लाने की योजना बना रही है।


उन्होंने बताया कि नई नीति के तहत भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा के तुरंत बाद ओएमआर शीट की कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक यह व्यवस्था न होना गंभीर लापरवाही थी और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।


आरक्षण पर मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने आरक्षण व्यवस्था के तहत लागू किए जाने वाले '100 प्वाइंट रोस्टर' का सही पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि नई सरकार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए व्यापक सुधार करेगी ताकि युवाओं का भरोसा दोबारा कायम किया जा सके।