पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता की नई योजना की घोषणा की

महिलाओं के लिए नई आर्थिक सहायता योजना

नई दिल्ली - पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद, नई सरकार ने अपने पहले दिन ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिससे राजनीतिक माहौल में हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कई घोषणाएं की गईं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसका ध्यान महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सहायता पर रहेगा।

नबन्ना सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद, सरकार ने यह घोषणा की कि 1 जून से राज्य की योग्य महिलाओं को ‘अन्नपूर्णा भंडार’ योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। नई सरकार ने इसे महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। यह योजना पूर्व की ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना का एक विस्तारित और बेहतर संस्करण है। पहले महिलाओं को 1,000 या 1,200 रुपये मिलते थे, जबकि अब इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, यह योजना पूर्व की ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना का संशोधित रूप है। पहले जहां महिलाओं को सीमित आर्थिक सहायता मिलती थी, वहीं अब राशि को सीधे 3,000 रुपये कर दिया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो महिलाएं पहले से लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ उठा रही थीं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। पुराने लाभार्थियों को स्वतः नई योजना में शामिल किया जाएगा।

इसके अलावा, सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी शुरू करने की घोषणा की है। 1 जून से राज्य परिवहन की सरकारी बसों में महिलाएं बिना किसी किराए के यात्रा कर सकेंगी। सरकार का मानना है कि इससे कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और ग्रामीण क्षेत्रों से आने-जाने वाली महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि पूर्व की सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है, उन्हें जारी रखा जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर उनमें सुधार भी किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में सरकार रोजगार, किसानों और युवाओं से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। अगले सप्ताह होने वाली कैबिनेट बैठक में कई नई योजनाओं पर मुहर लगने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नई सरकार शुरुआत से ही जनता के बीच एक मजबूत संदेश देने का प्रयास कर रही है, विशेषकर महिलाओं को सीधे आर्थिक लाभ और मुफ्त यात्रा जैसी योजनाओं के माध्यम से।