पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री का भारत पर कश्मीर मुद्दे पर तीखा हमला

भारत पर कश्मीर विवाद को लेकर आरोप

India-Pakistan: न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कश्मीर मुद्दे पर भारत पर कड़ा हमला किया। उन्होंने भारत पर सिंधु जल संधि को अवैध रूप से निलंबित करने का आरोप भी लगाया। इस समय पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की अध्यक्षता कर रहा है।

कश्मीर विवाद को बताया सबसे पुराना

डार ने संयुक्त राष्ट्र में एक उच्चस्तरीय खुली बहस के दौरान कहा, "जम्मू और कश्मीर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर सबसे पुराने विवादों में से एक है। यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र है, जिसका अंतिम समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। कोई भी सतही उपाय कश्मीरियों के मौलिक और अटूट आत्मनिर्णय के अधिकार का विकल्प नहीं हो सकते।"

यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान जुलाई में UNSC की अध्यक्षता कर रहा है, और उन्होंने इसे भारत के खिलाफ कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया।

सिंधु जल संधि पर भारत के खिलाफ आरोप

डार ने भारत द्वारा सिंधु जल संधि को एकतरफा रूप से निलंबित करने पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा, "भारत और पाकिस्तान के बीच 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे संवाद और कूटनीति के माध्यम से दो पड़ोसी देश जल बंटवारे जैसे संवेदनशील मुद्दे को शांतिपूर्वक सुलझा सकते हैं। यह संधि दोनों देशों के संबंधों में आए उतार-चढ़ाव के बावजूद भी कायम रही है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत ने इसे अवैध और एकतरफा रूप से निलंबित कर दिया है, जिससे पाकिस्तान के 240 मिलियन लोगों के लिए जीवनदायिनी जल को रोका जा सके।"

भारत ने यह निर्णय अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमलों के बाद लिया था। हालांकि, भारत की ओर से डार के इस बयान पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जल्द ही भारत के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में जवाब देने की संभावना है।

OIC को UN में उभारने की पाकिस्तान की कोशिश

पाकिस्तान, OIC (ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़ इस्लामिक कोऑपरेशन) और संयुक्त राष्ट्र के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए भी सक्रिय है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस महीने पाकिस्तान OIC के साथ संयुक्त राष्ट्र की साझेदारी पर एक विशेष ब्रीफिंग आयोजित करने की योजना बना रहा है। OIC में पश्चिम एशिया, अफ्रीका और एशिया के 57 देश शामिल हैं और यह समूह जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर भारत की आलोचना करता रहा है, खासकर अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद।

भारत ने OIC के संयुक्त राष्ट्र के साथ बढ़ते संबंधों पर चिंता जताई है, क्योंकि यह भारत के लिए कूटनीतिक रूप से असहज स्थिति पैदा कर सकता है। भारत UNSC के अन्य देशों के साथ मिलकर इस पर जवाबी रणनीति बनाने में जुटा है।