पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शिमला समझौते को लेकर ख्वाजा आसिफ के बयान का खंडन किया

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा 1972 के शिमला समझौते को मृत दस्तावेज बताने के एक दिन बाद, विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर उनके विचारों से खुद को अलग कर लिया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत के साथ किसी भी द्विपक्षीय समझौते को रद्द करने का कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है, जिसमें शिमला समझौता भी शामिल है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि हाल के घटनाक्रमों के बावजूद शिमला समझौते सहित सभी संधियाँ प्रभावी बनी हुई हैं। 

एक टेलीविज़न साक्षात्कार में, रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा कि भारत की एकतरफा कार्रवाई, विशेषकर जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के कारण शिमला समझौता अप्रचलित हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि हम 1948 की स्थिति में लौट आए हैं, जब संयुक्त राष्ट्र ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) को युद्ध विराम रेखा घोषित किया था। आसिफ ने सिंधु जल संधि जैसी अन्य संधियों की वैधता पर भी सवाल उठाया, यह सुझाव देते हुए कि "शिमला पहले ही समाप्त हो चुका है।" उनकी टिप्पणी भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच आई है, जो अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद मई में भारतीय सैन्य हमलों के बाद भड़की थी। जबकि पाकिस्तान ने पहले शिमला समझौते की समीक्षा करने की संभावना का संकेत दिया था, आसिफ की टिप्पणी ने स्वर में अधिक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। 

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा समझौतों को समाप्त करने के लिए कोई औपचारिक कदम नहीं उठाया गया है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि शिमला समझौता और अन्य द्विपक्षीय समझौते प्रभावी रहेंगे, और इन संधियों के बारे में कोई भी निर्णय आधिकारिक प्रक्रियाओं के अनुसार लिया जाएगा। 

1972 में भारत-पाक युद्ध के बाद हस्ताक्षरित शिमला समझौते ने दोनों देशों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल करने की नींव रखी। हाल के तनावों के बावजूद, भारत इस समझौते में उल्लिखित सिद्धांतों को बनाए रखता है। आसिफ की टिप्पणियों ने इस ढांचे से संभावित प्रस्थान का संकेत दिया, जिसमें कश्मीर विवादों को हल करने के लिए बहुपक्षीय दृष्टिकोण की वकालत की गई।