पाकिस्तान ने अफ़ग़ान शरणार्थियों के लिए नई नीति की घोषणा की

अफगान शरणार्थियों की स्थिति

अफगान शरणार्थी: पाकिस्तान की सरकार ने अफ़ग़ान शरणार्थियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गृह मंत्री मोहसिन नक़वी ने बताया कि सरकार अब अफ़ग़ान शरणार्थियों के पंजीकरण प्रमाण (पीओआर) की वैधता को नहीं बढ़ाएगी। यह जानकारी शनिवार को एक मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से सामने आई।

निर्वासन की प्रक्रिया

मंत्री नक़वी ने स्पष्ट किया कि जिन अफ़ग़ान शरणार्थियों को पाकिस्तान से निर्वासित किया जा रहा है, उन्हें भविष्य में पाकिस्तान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और उन्हें काली सूची में डाल दिया जाएगा। यह कदम एक व्यापक राष्ट्रीय नीति परिवर्तन का हिस्सा है।

पाकिस्तान में शरणार्थियों की संख्या

पाकिस्तान में अफ़ग़ान शरणार्थी

वर्तमान में पाकिस्तान में 13 लाख से अधिक अफ़ग़ान शरणार्थी निवास कर रहे हैं, जिनके पास संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग और पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी पीओआर कार्ड हैं। ये कार्ड उन्हें पाकिस्तान में रहने के लिए अस्थायी कानूनी मान्यता प्रदान करते हैं। हाल ही में इन कार्डों की वैधता 30 जून को समाप्त हो गई थी, जिससे शरणार्थियों के लिए चिंता बढ़ गई है।

अवैध विदेशियों का निष्कासन अभियान

अवैध विदेशियों को निकालने वाला अभियान

पाकिस्तान ने 2023 में सभी अवैध विदेशियों को देश से निकालने के लिए एक अभियान शुरू किया था, जिसमें विशेष ध्यान अफ़ग़ान शरणार्थियों पर दिया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, अब तक 11 लाख से अधिक विदेशी शरणार्थियों को निकाला जा चुका है, जिनमें से 8 लाख से अधिक केवल अफ़ग़ान शरणार्थी हैं।

PoR कार्ड की जानकारी

PoR कार्ड क्या है?

पंजीकरण प्रमाण (PoR) कार्ड एक पहचान दस्तावेज़ है जो पाकिस्तान में रहने वाले अफ़ग़ान शरणार्थियों को दिया जाता है। यह कार्ड उन्हें पाकिस्तान में रहने की कानूनी मान्यता प्रदान करता है और इसके माध्यम से उन्हें सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएँ मिलती हैं। इस कार्ड की एक निश्चित वैधता होती है, जिसके समाप्त होने पर इसे नवीनीकरण की आवश्यकता होती है।