पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे और सिंधु जल संधि पर उठाई आवाज़
Indus Waters Treaty: पाकिस्तान का बयान
Indus Waters Treaty: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की जुलाई महीने की अध्यक्षता कर रहे पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बहस में कश्मीर मुद्दे और भारत के साथ चल रहे सिंधु जल संधि विवाद को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र बताया और कश्मीरियों के आत्म-निर्णय के अधिकार का समर्थन किया।
सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का हवाला
डार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मुद्दे का अंतिम समाधान सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी जनता की इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि यह जम्मू और कश्मीर UNSC के एजेंडे में सबसे पुराने विवादों में से एक है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत द्वारा किए जा रहे 'सजावटी उपाय' आत्म-निर्णय के मौलिक अधिकार का स्थान नहीं ले सकते।
सिंधु जल संधि पर चिंता
सिंधु जल संधि पर जताई चिंता
डार ने कश्मीर मुद्दे के साथ-साथ भारत-पाकिस्तान के बीच 65 वर्षों से लागू सिंधु जल संधि पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस संधि को एकतरफा और अवैध तरीके से निलंबित कर दिया है।
240 मिलियन लोगों की आजीविका पर संकट
240 मिलियन लोगों के आजीविका पर संकट
डार ने कहा, “भारत और पाकिस्तान के बीच 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि इस बात का उदाहरण है कि कैसे संवाद और कूटनीति से दो पड़ोसी देश जल साझेदारी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान निकाल सकते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत ने इस संधि को एकतरफा निलंबित करके पाकिस्तान के 240 मिलियन लोगों के जीवन और आजीविका को संकट में डाल दिया है।”
भारत की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा
आधिकारिक प्रतिक्रिया की उम्मीद
भारत सरकार की ओर से डार के बयानों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र में उठाए जाने वाले प्रमुख प्रस्तावों का कड़ा विरोध करने की योजना बना चुका है।
भारत की आलोचना
भारत की आलोचना
इस्लामाबाद संयुक्त राष्ट्र में इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की भूमिका को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। OIC के 57 सदस्य राष्ट्रों में से कई ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भारत की आलोचना की है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र और OIC के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने की कोशिश में है, जिसे लेकर भारत ने पहले ही असहमति जताई है।