पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर को मिली नई शक्तियां, 27वां संविधान संशोधन पारित
पाकिस्तान में सेना प्रमुख की नई शक्तियां
इस्लामाबाद: पाकिस्तान में सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की स्थिति एक बार फिर मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अगुवाई में पाकिस्तान की संसद ने 27वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है। इस नए कानून के तहत जनरल मुनीर को अत्यधिक शक्तियां दी गई हैं, जिसे कई विशेषज्ञ तख्तापलट को 'संवैधानिक मान्यता' देने के रूप में देख रहे हैं। अब जनरल मुनीर पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के प्रमुख बन गए हैं।
इस विधेयक के माध्यम से संविधान के आर्टिकल 243 में संशोधन किया गया है, जो सशस्त्र बलों से संबंधित है। इसके अनुसार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर सेना प्रमुख और 'रक्षा बल प्रमुख' की नियुक्ति करेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि जनरल मुनीर अब 'रक्षा बलों के प्रमुख' (Chief of Defence Forces) भी होंगे।
इसके अतिरिक्त, 'जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी' (CJCSC) के अध्यक्ष का मौजूदा पद समाप्त कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के कानून मंत्री ने पुष्टि की है कि 27 नवंबर के बाद से इस पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं होगी।
इस 27वें संविधान संशोधन ने जनरल मुनीर को अभूतपूर्व शक्तियां प्रदान की हैं। उन्हें पहले दिए गए 'फील्ड मार्शल' के पद को अब संवैधानिक मान्यता मिल गई है, जिससे यह पद और इससे जुड़े विशेषाधिकार आजीवन उनके पास रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री अब उन पर महाभियोग चलाने या उनकी उपाधि छीनने का अधिकार नहीं रखेंगे। नए कानून के तहत रक्षा प्रमुख (जो मुनीर ही होंगे) प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रीय सामरिक कमान के प्रमुख की नियुक्ति करेंगे, जिससे पाकिस्तान के परमाणु कमान ढांचे पर सेना का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया है।
क्या भारत का 'ऑपरेशन सिंदूर' है वजह?
पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान सरकार ने ये बड़े बदलाव भारत के कथित 'ऑपरेशन सिंदूर' से चिंतित होकर किए हैं।
पिछले महीने भारतीय एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने कहा था कि भारत के हमलों में अमेरिकी F-16 विमान समेत कम से कम 12 पाकिस्तानी सैन्य विमान या तो नष्ट हो गए थे या क्षतिग्रस्त हुए थे। भारत का यह भी कहना है कि मई में भारतीय सेना द्वारा विभिन्न पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर बमबारी के बाद पाकिस्तान ने संघर्ष समाप्त करने का अनुरोध किया था।
रिपोर्ट्स के अनुसार, इसी संघर्ष के तुरंत बाद, पाकिस्तान सरकार ने जनरल असीम मुनीर को 'फील्ड मार्शल' के पद पर पदोन्नत किया था, और अब इस नए कानून के जरिए उनकी शक्तियों को अभूतपूर्व रूप से बढ़ा दिया गया है।