पीएम मोदी ने मिज़ोरम की पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन किया

पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन

पीएम मोदी ने मिज़ोरम की पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन किया: शनिवार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिज़ोरम में पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही, उन्होंने आइज़ोल से दिल्ली के लिए राज्य की पहली राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यह बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन, जो भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, को 2008-09 में मंजूरी मिली थी और इसका निर्माण 2015 में शुरू हुआ। पीएम मोदी ने वर्चुअल जनसभा में कहा कि वोट बैंक की राजनीति के कारण पूर्वोत्तर को काफी नुकसान हुआ है। जो लोग पहले उपेक्षित थे, वे अब आगे बढ़ रहे हैं, और जो हाशिए पर थे, वे अब मुख्यधारा में आ गए हैं।

पीएम मोदी ने आइज़ोल में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, “कुछ राजनीतिक दल लंबे समय से वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उनका ध्यान हमेशा उन क्षेत्रों पर रहा है जहां अधिक वोट और सीटें थीं। मिज़ोरम जैसे राज्यों को इस दृष्टिकोण से बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन हमारी सोच अलग है। जो पहले उपेक्षित थे, वे अब सबसे आगे हैं। जो कभी हाशिए पर थे, वे अब मुख्यधारा में हैं।” उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 11 वर्षों से पूर्वोत्तर के विकास के लिए काम कर रही है, और यह क्षेत्र अब भारत का विकास इंजन बन गया है। 'एक्ट ईस्ट' नीति में मिज़ोरम की महत्वपूर्ण भूमिका है, और कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट परियोजना और रेलवे लाइनें राज्य को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ेंगी। पूर्वोत्तर अब उद्यमिता का प्रमुख केंद्र बन रहा है, जहां 4,500 स्टार्टअप और 25 इनक्यूबेटर कार्यरत हैं।

पीएम ने कहा, 'हमारी एक्ट ईस्ट नीति और उभरते उत्तर-पूर्व आर्थिक गलियारे में मिज़ोरम की महत्वपूर्ण भूमिका है। कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाओं के माध्यम से, मिज़ोरम जल्द ही दक्षिण-पूर्व एशिया के जरिए बंगाल की खाड़ी से सीधे जुड़ जाएगा। यह बेहतर कनेक्टिविटी न केवल उत्तर-पूर्व में, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा देगी... भारत खेलों का एक वैश्विक केंद्र बन रहा है, जो खेल अर्थव्यवस्था के विकास को गति दे रहा है। मिज़ोरम ने फ़ुटबॉल में अपनी समृद्ध परंपरा के साथ कई चैंपियन खिलाड़ी दिए हैं और खेल प्रतिभाओं को पोषित करना जारी रखे हुए है। हमारी खेल नीतियाँ मिज़ोरम जैसे राज्यों के लाभ के लिए बनाई गई हैं।'