पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक पर दी राय

पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की राय

भारत के तीन पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने संसदीय समिति के समक्ष 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने इस विचार की संवैधानिकता का समर्थन किया, लेकिन निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों और अन्य मुद्दों पर चिंता व्यक्त की।

संवैधानिकता पर सहमति

संवैधानिकता पर सहमति

पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने संसदीय समिति को बताया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करते। उन्होंने कहा, "विरोधी तर्क इस आधार पर हैं कि भारतीय मतदाता भोले हैं और आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। यह तर्क कि अलग-अलग समय पर चुनाव संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं, टिकता नहीं। चुनावों का अलग-अलग समय मूल संविधान का हिस्सा नहीं है।"

निर्वाचन आयोग की शक्तियों पर सवाल

निर्वाचन आयोग की शक्तियों पर सवाल

चंद्रचूड़ और पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने विधेयक में निर्वाचन आयोग को दी गई व्यापक शक्तियों पर सवाल उठाए। चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसी "असीमित शक्ति" आयोग को यह अधिकार दे सकती है कि वह लोकसभा के साथ चुनाव संभव न होने का हवाला देकर किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल पांच साल से अधिक या कम कर दे। उन्होंने आगे कहा, "संविधान को उन परिस्थितियों को परिभाषित करना चाहिए, जिनमें निर्वाचन आयोग इस शक्ति का उपयोग कर सकता है।"

क्षेत्रीय दलों की चिंता

हाशिए पर जा सकते हैं क्षेत्रीय दल

चंद्रचूड़ ने यह भी चिंता जताई कि एक साथ चुनाव बड़े राष्ट्रीय दलों के पक्ष में हो सकते हैं, जिससे छोटे या क्षेत्रीय दल हाशिए पर चले जाएंगे। उन्होंने कहा, "राजनीतिक दलों के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, चुनाव प्रचार नियमों, खासकर अभियान वित्त से संबंधित नियमों को मजबूत करना होगा।"

चरणबद्ध लागू करने का सुझाव

चरणबद्ध लागू करने का सुझाव

पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित ने सुझाव दिया कि एक साथ चुनाव को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि विधानसभाओं के शेष कार्यकाल को कम करने से कानूनी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।

संसदीय समिति की बैठक

संसदीय समिति की बैठक

चंद्रचूड़ और जे. एस. केहर 11 जुलाई को बीजेपी सांसद पी. पी. चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष पेश होंगे। यह मुलाकात विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण होगी.