पेंशन नियमों में संभावित बदलाव: जानें क्या है नया अपडेट
पेंशन अपडेट
Pension Update : पेंशन एक ऐसी आवश्यकता है जो हर किसी को एक समय पर महसूस होती है। हाल ही में पेंशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है, जिससे पेंशनभोगियों में उम्मीद की एक नई किरण जगी है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत सेना के जवान और कर्मचारी अपनी समस्याओं और मांगों को समय-समय पर उठाते रहते हैं।
कर्मचारी संगठनों की पहल
कर्मचारी यूनियनों और अन्य प्रतिनिधि संगठनों ने हाल ही में पारिवारिक पेंशन, वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) और पेंशन कम्यूटेशन जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और चर्चा की है।
इन मुद्दों को सुलझाने के लिए जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद, यानी संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी, सक्रिय रूप से चर्चा कर रही है। यह परिषद कर्मचारी संगठनों और सरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त निकाय है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों और सरकार के बीच संवाद को बेहतर बनाना और विवादों का समाधान करना है।
SCOVA की 34वीं बैठक
केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2025 को दिल्ली के विज्ञान भवन में SCOVA (स्वयंसेवी एजेंसियों की स्थायी समिति) की 34वीं बैठक आयोजित की। इस बैठक में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और रक्षा पेंशनभोगियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण समस्याएं उठाई गईं। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री (कार्मिक) ने की।
बैठक में बताया गया कि रक्षा मंत्रालय के स्पर्श पोर्टल पर शिफ्ट होने के बाद कई बुजुर्ग पेंशनभोगियों को पेंशन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। विशेष रूप से जिनके पुराने रिकॉर्ड अधूरे हैं, उन्हें अतिरिक्त पेंशन, पेंशन कम्यूटेशन की बहाली और समय पर भुगतान में समस्याएं आ रही हैं।
डिजिटल उपायों पर ध्यान
स्पर्श (सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन- रक्षा) रक्षा मंत्रालय की एक डिजिटल योजना है, जिसे अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया था। अब पेंशनभोगियों को बार-बार दफ्तर नहीं जाना पड़ता; वे घर बैठे ही पेंशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
पहले पेंशन प्रक्रिया में कई एजेंसियां, बैंकों की लंबी लाइनें और ढेर सारी कागजी कार्रवाई होती थी, जिससे देरी और गलतियां आम थीं। लेकिन स्पर्श ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है। अब पेंशन स्वीकृति से लेकर खातों में सीधे ट्रांसफर तक सब कुछ ऑनलाइन होता है।
ओआरओपी पर नई नीति
बैठक में वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) से जुड़ी समस्याएं भी सामने आईं। सरकार ने कहा कि इस मुद्दे पर व्यय विभाग के साथ अलग से चर्चा की जाएगी और नीति बनाई जाएगी।
कटौती की अवधि में बदलाव की मांग
फिलहाल जो पेंशनभोगी कम्यूटेड पेंशन यानी एकमुश्त राशि लेते हैं, उनकी कटौती 15 साल के लिए की जाती है। लेकिन अब आरबीआई की ब्याज दरें कम हो गई हैं, इसलिए पेंशनभोगियों का कहना है कि 15 साल की यह अवधि बहुत ज्यादा है। उन्होंने मांग की कि कटौती की यह अवधि घटाकर 12 साल की जाए।
पारिवारिक पेंशन शुरू करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है, ताकि किसी पेंशनर की मृत्यु के बाद उसके परिवार को पेंशन जल्दी मिल सके। इस पर पेंशनर्स एसोसिएशन ने सरकार से सामान्य प्रक्रिया (एसओपी) बनाने की मांग की है।