प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा: भारत-जापान संबंधों में नई ऊंचाइयां
प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा का समापन
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को अपनी दो दिवसीय यात्रा के बाद जापान से विदाई ली और अब वे चीन के तियानजिन की ओर बढ़ चुके हैं। वहां, वे 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन भारत-चीन संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है।
जापान यात्रा की सफलता पर प्रधानमंत्री का बयान
जापान यात्रा के समापन पर, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने इसे अत्यंत सफल बताया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के परिणाम दोनों देशों के नागरिकों के लिए दीर्घकालिक लाभकारी होंगे। पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और वहां की जनता का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए आभार व्यक्त किया।
भारत-जापान के बीच नए समझौते
इस यात्रा के दौरान, भारत और जापान ने 13 महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति जताई। दोनों देशों ने अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने का निर्णय लिया। सबसे उल्लेखनीय घोषणा जापान द्वारा भारत में अगले दशक में 10 ट्रिलियन येन (लगभग 60,000 करोड़ रुपये) का निवेश करने की थी। इन समझौतों में रक्षा सहयोग और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 10 वर्षीय रोडमैप भी शामिल है, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देना है।
आर्थिक सुरक्षा और सहयोग के नए आयाम
भारत और जापान ने एक व्यापक आर्थिक सुरक्षा ढांचे की स्थापना की है, जिसका लक्ष्य अर्धचालक, स्वच्छ ऊर्जा, दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल्स, महत्वपूर्ण खनिज और नई उभरती प्रौद्योगिकियों में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री इशिबा ने उन्नत तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उनका मानना है कि इन क्षेत्रों में सहयोग से न केवल द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा मिलेगी।
चीन की यात्रा: सात साल बाद
प्रधानमंत्री मोदी अब चीन के तियानजिन में होने वाले SCO सम्मेलन में भाग लेने के लिए रवाना हो गए हैं। यह उनकी सात वर्षों में पहली यात्रा है। इस सम्मेलन में सुरक्षा, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भारत के लिए यह सम्मेलन महत्वपूर्ण है, खासकर हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के निर्णय के बाद, जिससे भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ है। ऐसे में भारत-चीन संवाद को वैश्विक मंच पर संतुलन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।