प्रधानमंत्री मोदी की जीएसटी सुधार की घोषणा: व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी कदम

जीएसटी सुधार की घोषणा का स्वागत

बसवरराज बोम्मई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि जीएसटी का मूल उद्देश्य 'एक राष्ट्र, एक कर' के सिद्धांत पर आधारित था, जिससे एक सरल और समान कराधान प्रणाली का निर्माण हो सके। प्रधानमंत्री ने छोटे व्यापारियों और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए यह सुधार लागू किया। हालांकि, पिछले पांच वर्षों में, सभी वर्गों ने कुछ बदलावों की आवश्यकता जताई थी। इस फीडबैक के आधार पर, कर स्लैब को कम करने और कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी का निर्णय लिया गया।

बोम्मई ने बताया कि उनके नेतृत्व में मंत्रियों के समूह ने लगभग डेढ़ साल तक अध्ययन किया और जीएसटी परिषद को कई सिफारिशें दीं। इनमें आवश्यक वस्तुओं को निचले कर स्लैब में रखने और कुल स्लैब की संख्या को कम करने का सुझाव शामिल था। उन्होंने कहा, "हमने व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए ये सुझाव जीएसटी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किए।"

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित संशोधनों को लागू करने का केंद्र सरकार का निर्णय और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी घोषणा का स्वागत किया गया है। यह कर सरलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, "यह नरेंद्र मोदी का विशेष योगदान है, और दिवाली से पहले इसकी घोषणा होने से, मुझे विश्वास है कि पूरा देश इसका स्वागत करेगा।"

इस कर सुधार का उद्देश्य आम आदमी के लिए दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर करों का बोझ कम करना है। खबरों के अनुसार, जो वस्तुएं वर्तमान में 12% जीएसटी स्लैब में हैं, उन्हें 5% स्लैब में लाया जा सकता है, और 28% स्लैब की वस्तुओं को 18% स्लैब में लाया जा सकता है। "एक राष्ट्र, एक कर" की भावना को मजबूत करते हुए, यह कदम आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी की यह घोषणा, खासकर दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारी सीजन से ठीक पहले, निश्चित रूप से देश भर में खुशी की लहर लाएगी।