प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में महिला सम्मेलन में नारी शक्ति का किया सम्मान

महिला सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी में आयोजित महिला सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हाल ही में दो अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है, जो काशी से पुणे और अयोध्या से मुंबई के बीच चलेंगी। ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी, जिससे मुंबई के लोग अयोध्या और काशी तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इस शुभारंभ के लिए उन्होंने देशवासियों को बधाई दी।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि यह अवसर नारी शक्ति के सम्मान और विकास का उत्सव है। उन्होंने बताया कि यहां हजारों करोड़ रुपये के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है, जिसमें काशी और अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित बनाने का मिशन निरंतर जारी है, और इसमें नारी शक्ति का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा, 'काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री के रूप में, मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है ताकि हम लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू कर सकें। हाल ही में सपा और कांग्रेस जैसे दलों के कारण हमारा यह प्रयास संसद में सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस दिशा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा।'

मोदी ने बताया कि उनकी सरकार ने महिला कल्याण को प्राथमिकता दी है। 2014 में जब से उन्हें सेवा का अवसर मिला, तब से 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ, 30 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खोले गए और 2.5 करोड़ घरों में बिजली का कनेक्शन दिया गया।

उन्होंने कहा कि हमारी नीतियों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है। पिछले 11 वर्षों में लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, जिन्हें लाखों रुपये की सहायता मिल रही है। इस प्रकार की पहलों से 3 करोड़ महिलाएं लखपति बन चुकी हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवादी और तुष्टिकरण में लिप्त दल नारी शक्ति से डरते हैं। ये दल नहीं चाहते कि बेटियां विधानसभा और संसद में पहुंचें, जबकि वे कॉलेजों और पंचायतों में नेतृत्व कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि नई संसद के निर्माण के बाद, महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का पहला कदम उठाया गया। 40 वर्षों से यह अधिकार लटका हुआ था, और 2023 में नारी शक्ति अधिनियम पारित किया गया। लेकिन कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके जैसी पार्टियों ने एक बार फिर महिलाओं को धोखा दिया।