प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों के लिए नए फ्लैट्स का उद्घाटन किया

नई दिल्ली में सांसदों के लिए फ्लैट्स का उद्घाटन

इन इमारतों में भूकंपरोधी निर्माण की विशेषताएं हैं और ये दिव्यांगों के लिए भी अनुकूलित हैं। इस परिसर का उद्देश्य सांसदों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके कार्यस्थल को सुविधाजनक बनाना है।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए इस फ्लैट परिसर में चार टावरों का निर्माण किया गया है, जिनके नाम कृष्णा, गोदावरी, हुगली और कोसी रखे गए हैं। ये नाम देश की प्रमुख नदियों के प्रतीक हैं, जो पूरे देश में जीवन का स्रोत मानी जाती हैं। इन फ्लैट्स में देशभर के 180 से अधिक सांसदों का आवास होगा। यह फ्लैट्स आकार में टाइप-VIII बंगलों से भी बड़े हैं, जो सरकारी आवासों की उच्चतम श्रेणी माने जाते हैं।

इस नए परिसर में एक सामुदायिक केंद्र भी स्थापित किया गया है, जहां सांसद अपनी सामाजिक और आधिकारिक बैठकों का आयोजन कर सकेंगे। यह केंद्र सांसदों के बीच संवाद और कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल साबित होगा।

दिल्ली के लुटियंस जोन में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को आवास आवंटित करने की प्रक्रिया जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन एक्ट के नियमों के अनुसार होती है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, इस एक्ट के तहत 1922 में डायरेक्टरेट ऑफ स्टेटस की स्थापना की गई थी, जो केंद्रीय संपत्तियों की देखभाल, आवास आवंटन और खाली करने के कार्यों को नियंत्रित करता है।

सांसदों को आवास आवंटित करने में इस विभाग के साथ-साथ लोकसभा और राज्यसभा की आवासीय समितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

सांसदों को उनकी वरिष्ठता और पद के आधार पर आवास प्रदान किए जाते हैं। छोटे स्तर के आवास जैसे टाइप-I से टाइप-IV केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों को आवंटित होते हैं, जबकि टाइप-VI से टाइप-VIII तक के बंगलों का आवंटन केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सांसदों को किया जाता है।

जो सांसद पहली बार चुने जाते हैं, उन्हें टाइप-V बंगला मिलता है। वहीं, जो सांसद एक से अधिक बार चुनाव जीतकर आते हैं, उन्हें टाइप-VI और टाइप-VII जैसे बड़े बंगलों का आवंटन होता है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के जज, कैबिनेट मंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त आयोग के अध्यक्षों को टाइप-VIII बंगला आवंटित किया जाता है।