फिलीस्तीन की मान्यता: अनिश्चितता के बीच शांति की उम्मीद

फिलीस्तीन की मान्यता का महत्व

हालात में कोई विशेष बदलाव नहीं आएगा। यदि कुछ बदलेगा, तो वह यह कि दुनिया और अधिक अनिश्चितता में डूब जाएगी। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर फ़िलीस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की नैतिक तत्परता दिखाई है। यह घोषणा उस समय की गई है जब ग़ाज़ा पूरी तरह से तबाह हो चुका है, और वहां केवल लोगों की उम्मीदों की यादें ही बची हैं। ब्रिटेन की सहानुभूति और भी विडंबनापूर्ण है, क्योंकि हाल ही में उसके प्रधानमंत्री ने इजराइल के इस अधिकार का समर्थन किया था कि ग़ाज़ा की बिजली और पानी काट दिया जाए, जो सामूहिक दंड का स्पष्ट संकेत है.

पश्चिमी देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति

फिलीस्तीनी राष्ट्रवाद कोई नई अवधारणा नहीं है। यह हमेशा से इतिहास, मानचित्रों और अपने लोगों की कल्पनाओं में मौजूद रहा है। जो कमी थी, वह पश्चिमी देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति की थी। शायद किसी ने नहीं सोचा था कि भविष्य इतना कठोर और अंधकारमय होगा। इसलिए, फिलीस्तीनी राज्य को मान्यता का कोई विशेष अर्थ नहीं है। इजराइल की स्थिति मजबूत है; बेंजामिन नेतन्याहू प्रतिशोध की कसम खा चुके हैं और अमेरिका की अटूट सहायता पर निर्भर हैं। वहीं, वॉशिंगटन में, डोनाल्ड ट्रंप के समय में, स्थिति में उलटफेर हो रहा है — एक दिन घोषणा, अगले दिन विरोधाभास, और वैश्विक मंच को उलझाने के बजाय और जटिल बना देना।

शांति की संभावना

फिर भी, पश्चिमी सरकारों का यह निर्णय संकेत देता है कि फ़िलीस्तीन की मान्यता अब उस शांति प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है जो कभी शुरू ही नहीं हुई। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने इसे दशकों के गतिरोध के बाद 'शांति की संभावना को जीवित रखने' के लिए आवश्यक बताया है। फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि 'सिर्फ़ अधिक से अधिक हमास लड़ाकों को मारना ही समाधान नहीं हो सकता।' इस प्रकार, मान्यता उदारता के लिए नहीं, बल्कि शांति के विचार के अस्तित्व की दिशा में एक कदम है।

जी-7 में दरार

जी-7 में आई दरार महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन, कनाडा, फ़्रांस और ऑस्ट्रेलिया का वॉशिंगटन की नीति से हटना, जिसमें मान्यता को 'हमास को इनाम' कहा गया, एक साहसी और अवज्ञाकारी कदम है। यह निर्णय देर से आया है, लेकिन यह दबाव इन देशों के भीतर से ही उत्पन्न हुआ है। फ़िलीस्तीनियों के प्रति बढ़ती सार्वजनिक सहानुभूति, विशेषकर युवा मतदाताओं, सिविल सोसायटी और मानवाधिकार समूहों के बीच। इसके अलावा, यह भी सच है कि संयुक्त राष्ट्र के 140 से अधिक सदस्य देशों ने पहले ही फ़िलीस्तीन को मान्यता दे दी है।

अनिश्चितता का दौर

हालांकि, सवाल यह है कि क्या यह नैतिक चेतना उस युद्ध को बदल सकती है जो रुकने का नाम नहीं लेता, या यह भी उसी प्रतीकात्मक इशारों में खो जाएगी जिनमें दुनिया डूबी हुई है? हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो अनिश्चितता से भरा है। यह अनिश्चितता जनवाद का ईंधन है। जनवादी नेता शायद ही कभी युद्ध समाप्त करते हैं; उन्हें इसकी आवश्यकता होती है। युद्ध उन्हें नारे, दुश्मन और शक्ति का प्रदर्शन प्रदान करता है।

ट्रंप का दृष्टिकोण

डोनाल्ड ट्रंप इस संदर्भ में कोई अपवाद नहीं हैं। उनके लिए ग़ाज़ा का खंडहर एक त्रासदी नहीं, बल्कि एक संसाधन है। जैसे-जैसे इजराइल ग़ाज़ा पर बमबारी करता है, उनका 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' का नारा और भी जोर से गूंजता है। MAGA की दृष्टि इस पटकथा में पूरी तरह से फिट बैठती है: इजराइल सभ्यता की फ्रंटलाइन है, हमास शाश्वत दुश्मन है, और इजराइल की कार्रवाइयों की आलोचना को ईशनिंदा माना जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में, ग़ाज़ा की पीड़ा का कारण केवल हमास है; इजराइल को पहले ही बरी कर दिया जाता है।

शांति की संभावना का जीवित रहना

इसलिए, तीन देशों की हालिया मान्यता — चाहे कितनी भी देर से आई हो — कहानी को शायद न बदल सके, लेकिन यह शांति की संभावना को जीवित रखती है। हालाँकि, मंच अभी भी उसी अनिश्चितता के लिए तैयार है — उन नेताओं के लिए जो युद्ध समाप्त करने पर नहीं, बल्कि उसे कभी समाप्त न होने देने पर फलते-फूलते हैं।