बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन: पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई पर चिंता

बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का संकट

पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान में अपने डेथ स्क्वाड को सक्रिय कर दिया है। बलूच कार्यकर्ता महरंग बलूच का आरोप है कि पाकिस्तानी सरकार द्वारा स्थानीय लोगों को जबरन गायब किया जा रहा है। इन लोगों को कई वर्षों तक कैद में रखा जाता है और फिर उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद उनके शवों को फेंक दिया जाता है। बलूचिस्तान में वर्तमान में जो अशांति है, वह अचानक उत्पन्न विद्रोह का परिणाम नहीं है, बल्कि यह दशकों से चली आ रही सरकारी नीतियों का नतीजा है, जिसने स्थानीय लोगों को अलग-थलग कर दिया है और संघर्ष को बढ़ावा दिया है। 1948 में कलात पर जबरन कब्ज़ा करने से लेकर 2006 में नवाब अकबर बुगती की हत्या तक, पाकिस्तान के निर्णयों ने विद्रोह और दमन के चक्रों को बार-बार बढ़ावा दिया है। हाल के आंकड़े बताते हैं कि ये चक्र और भी गंभीर होते जा रहे हैं, और पिछले कुछ वर्षों में कई घातक आतंकवादी हमलों के साथ-साथ जबरन गुमशुदगी की घटनाओं में भी तेजी आई है।

गुमशुदगी और हत्या के आंकड़े

बलूचिस्तान मानवाधिकार परिषद के अनुसार, 2024 में 830 लोगों को जबरन गायब किया गया और 480 लोगों की हत्या की गई। इनमें से अधिकांश का अब तक कोई पता नहीं चला है। संस्था ने चेतावनी दी है कि बड़े आतंकवादी हमलों के बाद गुमशुदगी की घटनाओं में वृद्धि होती है, जो लक्षित आतंकवाद-रोधी कार्रवाई के बजाय सामूहिक दंड के पैटर्न को दर्शाती है। पाकिस्तान के आधिकारिक जबरन गुमशुदगी जाँच आयोग के अनुसार, 2011 से अब तक कुल आंकड़ा 10,400 से अधिक है, लेकिन मानवाधिकार समूह इन आंकड़ों को आंशिक और अस्पष्ट बताते हुए खारिज करते हैं और कहते हैं कि ये राज्य की ज़िम्मेदारी को छिपाते हैं। पिछले साल कई जानलेवा घटनाएँ हुईं, जिन्होंने इस चक्र को और तेज़ कर दिया। 26 अगस्त 2024 को अकबर बुगती की हत्या की बरसी पर, राजमार्ग पर समन्वित घात लगाकर किए गए हमलों में कम से कम 70 लोग मारे गए, जिनमें बसों से उतारकर मारे गए यात्री भी शामिल थे। कुछ हफ़्ते बाद, क्वेटा स्टेशन पर हुए एक आत्मघाती बम विस्फोट में 32 लोग मारे गए। मार्च 2025 में आतंकवादियों ने जाफ़र एक्सप्रेस का अपहरण कर लिया, जिसमें 26 नागरिक मारे गए। हर हमले के बाद लापता होने की संख्या में वृद्धि हुई, अक्सर छात्रों और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया।

सुरक्षा बलों की कार्रवाई और विरोध

यह दमन केवल दूरदराज के जिलों तक सीमित नहीं रहा है। दिसंबर 2023 में, बलूच यकजेहती समिति के महिला-नेतृत्व वाले समूहों ने लापता लोगों के लिए न्याय की मांग करते हुए केच से इस्लामाबाद तक 1,600 किलोमीटर का "लॉन्ग मार्च" निकाला। सुरक्षा बलों ने बलपूर्वक राजधानी में धरना समाप्त कराया। मार्च 2025 में, क्वेटा में ट्रेन अपहरण के बाद शवों के अस्पताल पहुँचने पर नए विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की, जिसमें कम से कम तीन लोग मारे गए और डॉ. महरंग बलूच सहित कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद ग्वादर और मकरान में इंटरनेट बंद कर दिया गया, जिसकी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दंडात्मक और गैरकानूनी बताते हुए निंदा की।