बिग बॉस कन्नड़ के स्टूडियो पर कर्नाटक प्रदूषण बोर्ड की कार्रवाई: शूटिंग पर संकट

बिग बॉस कन्नड़ के स्टूडियो को बंद करने का आदेश

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) ने बेंगलुरु दक्षिण जिले के बिदादी क्षेत्र में स्थित एक स्टूडियो को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है, जहां प्रसिद्ध रियलिटी शो 'बिग बॉस कन्नड़' की शूटिंग चल रही थी। 6 अक्टूबर को जारी एक आधिकारिक नोटिस में बताया गया कि वेल्स स्टूडियोज एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो जॉली वुड स्टूडियोज एंड एडवेंचर्स के नाम से भी जाना जाता है, ने पर्यावरण संबंधी नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है।

केएसपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, स्टूडियो प्रबंधन ने बिना वैधानिक मंजूरी के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत आवश्यक 'स्थापना की सहमति' और 'संचालन की सहमति' प्राप्त किए बिना बड़े पैमाने पर मनोरंजन और शूटिंग गतिविधियां संचालित कीं। बोर्ड ने इसे पर्यावरण कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए सभी गतिविधियों को तुरंत बंद करने और निर्धारित समय सीमा में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी

दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी 

यदि स्टूडियो प्रबंधन निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक उत्तर नहीं देता या अनुपालन सुनिश्चित नहीं करता है, तो बोर्ड ने कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। आदेश की प्रतियां रामनगर जिले के उपायुक्त, बेसकॉम के प्रबंध निदेशक और स्थानीय विद्युत इंजीनियरों को भी भेजी गई हैं ताकि स्टूडियो परिसर में बिजली आपूर्ति सहित अन्य आवश्यक सेवाओं पर नियंत्रण रखा जा सके और बंदी आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

बिग बॉस कन्नड़ का भविष्य

यह ध्यान देने योग्य है कि 'बिग बॉस कन्नड़' कर्नाटक के सबसे लोकप्रिय रियलिटी शो में से एक है, जिसे अभिनेता किच्चा सुदीप होस्ट करते हैं। यह शो कई वर्षों से बिदादी में विशेष रूप से निर्मित स्टूडियो में शूट होता आ रहा है। वर्तमान में इसका बारहवां सीज़न प्रसारित हो रहा है और बंदी आदेश के कारण आगे की शूटिंग पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं।

मनोरंजन उद्योग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यदि बंदी लंबे समय तक जारी रहती है, तो यह न केवल शो के प्रसारण शेड्यूल को प्रभावित करेगी, बल्कि इससे जुड़े सैकड़ों तकनीशियनों, कलाकारों और कर्मचारियों की आजीविका पर भी असर पड़ेगा। वहीं, पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम राज्य में पर्यावरणीय अनुपालन को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण साबित हो सकता है।

शून्य सहनशीलता नीति

शून्य सहनशीलता नीति

केएसपीसीबी की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि सरकार पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन के प्रति अब 'शून्य सहनशीलता नीति' पर काम कर रही है और किसी भी बड़े प्रोजेक्ट या मनोरंजन संस्थान को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा।