बिहार चुनाव 2025: महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का ऐलान

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण निर्णय

Bihar Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले नीतीश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने बिहार की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया है। इससे तेजस्वी यादव के डोमिसाइल नीति के वादों पर सवाल उठने लगे हैं। उल्लेखनीय है कि पहले से ही बिहार में महिलाओं को नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा था।

महिलाओं के आरक्षण की मांग

इस निर्णय की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी, जिसमें यह कहा गया था कि राज्य की महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। नए नियम के तहत केवल बिहार की नागरिक महिलाओं को ही इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। नीतीश सरकार के इस कदम से क्या आधी आबादी का समर्थन एनडीए सरकार को मिलेगा, यह देखना दिलचस्प होगा।

महिलाओं को मिल रहा डीबीटी का लाभ

देश के विभिन्न राज्यों में सरकारें महिलाओं को डायरेक्ट कैश बेनिफिट स्कीम का लाभ दे रही हैं। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड और हरियाणा में इस योजना के जरिए सरकारें दोबारा सत्ता में आई हैं। बिहार में आरजेडी ने सत्ता में आने पर महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया है। नीतीश सरकार की यह घोषणा कितनी प्रभावी होगी, यह भविष्य में स्पष्ट होगा।

महिलाओं का वोटर प्रतिशत

बिहार में महिलाएं जेडीयू की मुख्य वोटर मानी जाती हैं। पिछले तीन चुनावों में महिलाओं का वोटर टर्नआउट पुरुषों की तुलना में अधिक रहा है। 2020 में 59.7 प्रतिशत महिलाओं ने वोट दिया। 2015 में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 9.3 प्रतिशत अधिक वोट डाले थे। जबकि 2010 में भी महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 1.5 प्रतिशत अधिक वोटिंग की थी।

नीतीश सरकार की योजनाएं

नीतीश सरकार ने बिहार में महिलाओं के लिए आजीविका, स्वयं सहायता समूहों को ऋण जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा, फर्स्ट टाइम वोटर्स को आकर्षित करने के लिए साइकिल और स्कूटी वितरण जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इस प्रकार, नीतीश सरकार ने तेजस्वी यादव के डोमिसाइल नीति के वादों पर पानी फेर दिया है।