बिहार चुनाव 2025: वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख नामों की जानकारी
बिहार चुनाव 2025: महत्वपूर्ण जानकारी
Bihar Elections 2025: देशभर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर चल रही बहस के बीच, चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची जारी की है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि यह कई छोटे राज्यों की कुल वोटर संख्या से भी अधिक है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के अनुसार, चुनाव आयोग ने पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए यह सूची केवल 56 घंटे में ऑनलाइन उपलब्ध कराई है।
अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या आपका नाम वोटर लिस्ट में है? यदि नहीं है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और आप क्या कदम उठा सकते हैं? नीचे हम सरल भाषा में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहे हैं, जिससे आप ऑनलाइन चेक कर सकें कि आपका नाम लिस्ट में है या हटा दिया गया है।
चुनाव आयोग ने 65 लाख नाम क्यों हटाए?
चुनाव आयोग के अनुसार, जिन नामों को हटाया गया है, उनके पीछे कई कारण हैं जैसे मृत्यु, स्थानांतरण (Migration), डुप्लीकेट रिकॉर्ड या फर्जी नाम। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया था कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो और हर नाम के हटाने का कारण स्पष्ट रूप से बताया जाए।
कैसे पता करें कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?
- सबसे पहले [voters.eci.gov.in](https://voters.eci.gov.in) पर जाएं।
- यदि आपके पास वोटर आईडी है, तो उस पर लिखा EPIC नंबर डालें।
- फिर CAPTCHA भरें और सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें।
- यदि EPIC नंबर नहीं है, तो आप अपना नाम, पिता/पति का नाम, जन्म-तिथि या उम्र, लिंग और निर्वाचन क्षेत्र डालकर भी सर्च कर सकते हैं।
- सर्च करने के बाद स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाएगा।
- यदि नाम हटाया गया है, तो स्पष्ट रूप से 'Deleted' लिखा होगा और हटाने का कारण जैसे मृत्यु, स्थानांतरित, डुप्लीकेट या अन्य भी दिखेगा।
यदि नाम गलत तरीके से हट गया हो तो क्या करें?
यदि आपको लगता है कि आपका नाम गलत तरीके से हटाया गया है, तो चिंता न करें। आप 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच Form 7 भरकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
1. यह फॉर्म आप ऑनलाइन voters.eci.gov.in या ECINet मोबाइल ऐप से भर सकते हैं।
2. यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो अपने क्षेत्र के Booth Level Officer (BLO) से संपर्क करें।
3. कई स्थानों पर BLO घर-घर जाकर या WhatsApp पर भी फॉर्म स्वीकार कर रहे हैं।
इंटरनेट नहीं है तो भी देखें लिस्ट
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, हटाए गए नामों की सूची हर बूथ स्तर के कार्यालय, पंचायत भवन और ब्लॉक विकास कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर चिपकाई गई है। इसका मतलब है कि यदि आप ऑनलाइन नहीं जा सकते, तो आप अपने नजदीकी सरकारी दफ्तर में जाकर भी यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।