बिहार में एक्सप्रेसवे निर्माण की दिशा में कदम, उत्तर प्रदेश से सीखने की योजना

बिहार का नया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट

उत्तर प्रदेश समाचार: बिहार अब उत्तर प्रदेश की तरह आधुनिक सड़क नेटवर्क, विशेषकर एक्सप्रेसवे बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यह पहल राज्य के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बिहार सरकार ने उत्तर प्रदेश के मॉडल पर एक एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बनाई है। इसके लिए, अधिकारियों का एक दल यूपीडा का दौरा करेगा, जहां वे वित्तीय प्रबंधन की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे हैं, जबकि बिहार में अभी एक भी नहीं है।

एक्सप्रेसवे निर्माण की योजना

एक्सप्रेसवे का निर्माण

बिहार में उत्तर प्रदेश के समान एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इस संदर्भ में, बुधवार को बिहार से चार अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPIDA) का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य बिहार में एक समान संस्था का गठन करना है, जो राजमार्गों का निर्माण करेगी। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य यूपीडा के वित्तीय प्रबंधन का भी अवलोकन करेंगे, जो बिहार राज्य रोड विकास निगम लिमिटेड (बीएसआरडीसीएल) के प्रबंध निदेशक शिरसत कपिल अशोक की अध्यक्षता में होगा।

राज्य सरकार की योजनाएँ

आठ वर्षों में राज्य सरकार

बिहार में फिलहाल कोई एक्सप्रेसवे नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे हैं। पिछले आठ वर्षों में, उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास और सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में छह एक्सप्रेसवे चालू हैं और छह और निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, यूपीडा ने नौ नए राजमार्गों की योजना बनाई है। इन सभी राजमार्गों के निर्माण के बाद, उत्तर प्रदेश में कुल 4,374 किलोमीटर की सड़कें होंगी।

अध्ययन की आवश्यकता

अध्ययन आवश्यक है

बिहार सरकार उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करने की योजना बना रही है। इसके लिए, यूपीडा के वित्तीय प्रबंधन और कार्यप्रणाली का अध्ययन करना आवश्यक है। बिहार सरकार ने बीएसआरडीसीएल के प्रबंध निदेशक, केपीएमजी इंडिया के मोबाशिर नय्यर और अब्दुल मतीन अख्तर को यूपीडा के दौरे पर भेजा है। यह प्रतिनिधिमंडल यूपीडा के अधिकारियों के साथ बैठक करके भूमि अधिग्रहण और विभिन्न विभागों से एनओसी लेने की प्रक्रिया का अध्ययन करेगा और बिहार सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगा।