बिहार में गन्ना मूल्य भुगतान पर मंत्री की सख्त चेतावनी

बिहार सरकार की गन्ना उद्योग मंत्री की चेतावनी

बिहार समाचार: बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने अधिकारियों को गन्ना मूल्य के भुगतान में लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इस दिशा में कोई ढिलाई बरती गई, तो अधिकारियों और मिल प्रबंधन के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, उन्होंने सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसब्लिटी) के तहत स्थानीय विकास को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय योगदान देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

समीक्षा बैठक में उठाए गए मुद्दे

गन्ना उद्योग विभाग ने मंगलवार को विकास भवन में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता मंत्री ने की। इस बैठक में गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति, गन्ना सर्वे की प्रगति, विभाग की विभिन्न योजनाओं, चीनी मिलों के विस्तार, क्षेत्रीय विकास परिषद के भुगतान की स्थिति, अनुसंधान और विकास की जरूरतों पर चर्चा की गई।

गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति

बैठक के दौरान यह जानकारी सामने आई कि चीनी मिलों द्वारा अब तक 99.80 प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना, गन्ना यंत्रीकरण योजना और बिहार गुड़ प्रोत्साहन योजना की समीक्षा की गई और इनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।

जल्द लागू होंगी प्रोत्साहन योजनाएं

विभागीय सचिव कार्तिकेय धनजी ने कहा कि चीनी मिल मालिक विभाग की टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उन्होंने कृषि आधारित उद्योगों के लिए अनुसंधान और नवाचार को आवश्यक बताया और टिशू कल्चर लैब की स्थापना जैसे आधुनिक उपायों पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों और मिलों को सहयोग देने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं जल्द ही लागू की जाएंगी। इस बैठक में गन्ना आयुक्त अनिल कुमार झा, संयुक्त गन्ना आयुक्त जेपीएन सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।