बिहार में चुनाव आयोग का नाम हटाने का बड़ा कदम: तीन लाख मतदाता प्रभावित

बिहार की वोटिंग लिस्ट में संशोधन

भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) बिहार की वोटिंग लिस्ट से विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत लगभग तीन लाख नाम हटाने की योजना बना रहा है। सूत्रों के अनुसार, यह प्रक्रिया, जिसमें मतदाता अपने नाम जोड़ने या सुधारने के लिए दावे और आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं, दो दिन बाद समाप्त होने वाली है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एक अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं, उन्होंने बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद चुनाव आयोग को आवश्यक पहचान दस्तावेज नहीं सौंपे। 1 अगस्त 2025 को जारी मसौदा मतदाता सूची के अनुसार, पहले ही राज्य भर में 65 लाख नाम हटा दिए गए हैं। नई हटाई जाने वाली सूची में सीमांचल क्षेत्र जैसे पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल और कटिहार के साथ-साथ बिहार के अन्य हिस्सों के मतदाता शामिल हैं।

मतदाताओं को मिलेगा अंतिम अवसर

चुनाव आयोग जल्द ही उन मतदाताओं की विस्तृत सूची जारी करने की योजना बना रहा है, ताकि उन्हें संशोधन प्रक्रिया समाप्त होने से पहले अपने अधिकारों की पुष्टि करने और दावा करने का अंतिम अवसर मिल सके।

राजनीतिक दलों और व्यक्तिगत मतदाताओं की भागीदारी

एसआईआर प्रक्रिया के अंतिम चरण में, शुक्रवार (29 अगस्त) को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राजनीतिक दलों की भागीदारी सीमित रही, जबकि व्यक्तिगत मतदाताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। 1 से 29 अगस्त के बीच बिहार में राजनीतिक दलों द्वारा कुल 117 दावे और आपत्तियाँ दर्ज की गईं। इनमें से राजद ने नौ, जबकि सीपीआई-एमएल ने 108 दावे दायर किए। अन्य किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग के समक्ष कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं की।

इसके विपरीत, चुनाव आयोग को मतदाता सूची में अपने नाम जोड़ने के लिए नागरिकों से 2,11,650 व्यक्तिगत आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से पिछले सात दिनों में 29,796 आवेदनों का निपटारा किया गया। इसके अलावा, संशोधन प्रक्रिया के दौरान 11,36,565 फॉर्म-6 जमा किए गए, जिनमें से 48,797 का निपटारा पिछले हफ्ते हुआ।