बिहार में पत्रकारों के लिए नई पेंशन योजना और बिजली दरों में बदलाव
बिहार में नई योजनाओं से सियासी हलचल
बिहार में पत्रकारों और सामाजिक वर्गों के लिए उठाए गए नए कदमों ने राजनीतिक गतिविधियों को तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणाएं आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण रणनीति मानी जा रही हैं। सरकार ने पेंशन योजनाओं और बिजली दरों में महत्वपूर्ण बदलाव कर अपने कल्याणकारी दृष्टिकोण को और मजबूत किया है।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ‘बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना’ के तहत वरिष्ठ पत्रकारों के लिए मासिक पेंशन को ढाई गुना बढ़ाने की घोषणा की है। अब योग्य पत्रकारों को 15,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन मिलेगी, जो पहले 6,000 रुपये थी।
इसके अलावा, यदि पेंशनधारी पत्रकार का निधन हो जाता है, तो उनके जीवनसाथी को भी पहले से अधिक सहायता मिलेगी। पहले जहां आश्रित पत्नी को 3,000 रुपये मिलते थे, अब यह राशि बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस निर्णय की जानकारी साझा करते हुए कहा, "पत्रकार समाज के लिए रीढ़ की हड्डी के समान हैं। लोकतंत्र में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सरकार हमेशा उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है। यह पेंशन वृद्धि उसी सोच का हिस्सा है, जिससे वे सेवा निवृत्त होने के बाद भी सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।"
नीतीश सरकार ने पत्रकारों के अलावा अन्य कमजोर वर्गों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को अब हर महीने 1,100 रुपये की पेंशन मिलेगी, जो पहले केवल 400 रुपये थी। इस वृद्धि से लाखों लाभार्थियों को सीधा लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में भी एक बड़ा ऐलान किया है कि राज्य के उपभोक्ताओं को अब 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। यह व्यवस्था 1 अगस्त 2025 से लागू होगी, लेकिन जुलाई महीने के बिल से ही लोग इसका लाभ उठाना शुरू कर सकेंगे।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों में एक करोड़ सरकारी नौकरियों और अन्य रोजगार के अवसर सृजित करने का भी वादा किया है। इस निर्णय को युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।