बिहार में मतदाता सूची संशोधन पर विवाद: निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल

मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया पर उठे सवाल

क्या निर्वाचन से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को एकतरफा और मनमाने तरीके से संपन्न करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहलाएगा? मतदाता सूचियों का गहन संशोधन अपने आप में विवाद का विषय नहीं है, लेकिन इसे सभी को विश्वास में लेकर करना चाहिए।

बिहार में मतदाता सूची के संशोधन की प्रक्रिया पर विपक्षी दलों के साथ निर्वाचन आयोग की बैठक में सद्भाव का माहौल नहीं था। पहले विवाद का कारण यह था कि विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा और प्रत्येक दल से कितने प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा लागू किए गए नियम वास्तव में चौंकाने वाले थे। बैठक के बाद विपक्षी नेताओं ने जो कहा, उससे स्पष्ट है कि आयोग उनकी शिकायतों को सुनने या उनकी चिंताओं को गंभीरता से लेने के मूड में नहीं था।

इसका परिणाम यह हुआ कि एक विपक्षी नेता ने पत्रकारों के सामने कहा कि यदि उनकी बात नहीं सुनी गई, तो यह लड़ाई सड़कों पर उतरेगी! निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के प्रति चुनाव में समान हित रखने वाले एक पक्ष का यह अविश्वास क्या संकेत देता है? क्या निर्वाचन से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को इस तरह से एकतरफा और मनमाने तरीके से संपन्न करना लोकतांत्रिक है? आयोग का मतदाता सूचियों का गहन संशोधन करना विवाद का विषय नहीं है, लेकिन इसे संतोषजनक तरीके से और सभी को विश्वास में लेकर करना चाहिए।

जब आयोग के गठन से लेकर उसके निर्णयों और भूमिकाओं पर सवाल उठ रहे हों, तब बिना सर्वदलीय सहमति के एक राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले इस तरह की महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू करना आयोग की समस्याग्रस्त कार्यशैली को दर्शाता है। यदि विपक्ष को यह डर है कि संशोधन प्रक्रिया में लगभग दो करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हो सकते हैं, तो आयोग को इस बारे में उन्हें आश्वस्त करने की आवश्यकता है। आयोग को यह समझना चाहिए कि नागरिकता प्रमाणित करने की एक अलग प्रक्रिया है, जिसे प्रस्तावित जनगणना के साथ सरकार संपन्न कर सकती है। मतदाता सूची संशोधन को इस तरह की प्रक्रिया बनाना उचित नहीं है। आयोग का कार्य चुनाव प्रक्रिया में अधिकतम संभव सहभागिता सुनिश्चित करना है, न कि इसमें बाधा डालना। इसलिए, उसे तुरंत विपक्ष को आश्वस्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए।