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बिहार में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय

बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की है, जो उन्हें सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर प्रदान करेगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में लिया गया है और इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस आरक्षण का लाभ केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है।
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बिहार में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय

महिलाओं के लिए खुशखबरी

बिहार समाचार: बिहार की महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। विधानसभा चुनाव से पहले, नीतीश सरकार ने महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया है और इसे एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।


सरकारी नौकरियों में आरक्षण

सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ

राज्य सरकार के अनुसार, अब बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह आरक्षण सभी सरकारी सेवाओं में लागू होगा, चाहे वह किसी भी स्तर या विभाग में हो। यह ध्यान देने योग्य है कि यह आरक्षण केवल बिहार की मूल निवासी महिला उम्मीदवारों के लिए है।


महिलाओं को रोजगार के नए अवसर

महिलाओं को मिलेगा बड़ा लाभ

यह निर्णय लंबे समय से चली आ रही मांग का परिणाम है कि दूसरे राज्यों की महिला उम्मीदवारों को बिहार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इससे राज्य की महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे और बिहार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस नियम के तहत केवल उन्हीं महिला उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा जो बिहार की मूल निवासी के रूप में प्रमाणित होंगी।