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बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ, 75 लाख महिलाओं को मिले 10,000 रुपये

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, एनडीए सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण प्रदान करना है। जानें इस योजना के बारे में और इसके महत्व के बारे में।
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बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ, 75 लाख महिलाओं को मिले 10,000 रुपये

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ

बिहार चुनाव: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, एनडीए सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपये ट्रांसफर किए गए, जो कुल मिलाकर 7,500 करोड़ रुपये हैं।


प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना का शुभारंभ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य मंत्रियों की उपस्थिति में किया। उन्होंने कहा, "नवरात्रि के इस पावन अवसर पर, मुझे बिहार की महिलाओं की खुशी में शामिल होकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं स्क्रीन पर लाखों महिलाओं को देख रहा हूं और उनका आशीर्वाद हमारे लिए एक बड़ी शक्ति है।"


उन्होंने आगे बताया कि इस योजना के तहत 75 लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं और उनके खातों में 10,000 रुपये की राशि भेजी जा चुकी है।


नीतीश कुमार का संदेश:


इस अवसर पर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, "मैं महिलाओं से कहना चाहता हूं कि बहुत कुछ किया जा रहा है और प्रधानमंत्री आपके लिए काम कर रहे हैं। पिछली सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। जब लालू यादव को हटाया गया, तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। वे अपने परिवार की चिंता करते थे, जबकि हम पूरे बिहार के लिए काम करते हैं।" मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है।


महत्वपूर्ण योजना चुनाव से पहले:


राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले इस योजना का शुभारंभ महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत, प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद की आजीविका गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। प्रत्येक लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 10,000 रुपये का प्रारंभिक अनुदान मिलेगा, और भविष्य में 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की संभावना है।