बिहार में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए गृह विभाग का निर्देश

गृह विभाग की समीक्षा बैठक

बिहार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने निर्देश दिया है कि सभी जिलों में लंबित मामलों का त्वरित निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर लंबे समय से रुके मामलों को सुलझाना आवश्यक है। इस संदर्भ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटना और पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिलों की समीक्षा की गई।

बैठक में यह जानकारी सामने आई कि मई महीने में संबंधित जिलों में 13652 समन जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, 6540 जमानतीय वारंट, 8753 गैर-जमानतीय वारंट, 2078 इश्तेहार और 1328 कुर्की के मामले भी दर्ज किए गए। विभिन्न मामलों में जिले के न्यायालयों में 6033 साक्षियों की गवाही भी कराई गई।

सीसीटीएनएस के तहत मई में 8911 कांड दर्ज किए गए। यदि पहले के मामलों को भी शामिल किया जाए, तो कुल 12362 कांडों का निष्पादन किया गया। इस बैठक में गृह विभाग के सचिव प्रणव कुमार, पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर विद्यार्थी, उत्पाद मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग के आयुक्त रजनीश सिंह, अभियोजन निदेशालय के निदेशक सुधांशु कुमार चौबे, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।