बिहार विधानसभा चुनाव 2025: महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का नया फैसला
बिहार विधानसभा चुनाव 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: इस वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके मद्देनजर, नीतीश सरकार ने महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं में मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। यह कदम 9 साल पहले नीतीश सरकार द्वारा जारी किए गए एक समान आदेश के बाद आया है, जिसमें सभी महिलाएं इस आरक्षण का लाभ उठा सकती थीं। उस समय इस निर्णय का विरोध हुआ था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने अपने फैसले में बदलाव किया।
महिलाओं पर ध्यान केंद्रित
राजनीतिक विश्लेषक अजय तिवारी के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2016 में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया था। उस समय यह आदेश अन्य राज्यों की महिलाओं को भी लाभ पहुंचाता था। लेकिन अब, नीतीश कुमार ने मंगलवार की बैठक में यह तय किया है कि यह आरक्षण केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए होगा। अन्य राज्यों की महिलाएं सामान्य कोटे से भर्ती परीक्षा में भाग ले सकेंगी।
महिलाओं के हक में ऐतिहासिक फैसले
1992 में, बिहार सरकार ने सरकारी महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म के दौरान दो दिन की छुट्टी देने की शुरुआत की। 2006 में, बिहार पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कीं। 2013 में, सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके बाद, पुलिस भर्ती में भी महिलाओं के लिए 35% सीटें आरक्षित की गईं। अंततः, यह आरक्षण सभी सरकारी नौकरियों के लिए बढ़ा दिया गया।