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बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मुफ्त बिजली योजना से बढ़ी कनेक्शन की मांग

बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले, राज्य सरकार द्वारा 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना ने लोगों में उत्साह पैदा किया है। पिछले 20 दिनों में 50,000 से अधिक नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन आए हैं, जो कि सामान्य से कई गुना अधिक है। इस योजना का लाभ मुख्य रूप से गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को मिलने की उम्मीद है। बिजली कंपनियों ने भी इस बढ़ती मांग को देखते हुए अपने कर्मचारियों को सक्रिय कर दिया है। जानें इस योजना के राजनीतिक प्रभाव और डिजिटल प्रक्रिया के लाभ के बारे में।
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बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मुफ्त बिजली योजना से बढ़ी कनेक्शन की मांग

बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी

Bihar Election 2025: बिहार में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सत्ताधारी पार्टी ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है, जिसे विपक्ष ने केवल चुनावी घोषणाओं की राजनीति करार दिया है। हालांकि, जनता इस योजना का लाभ उठाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है, और इसका प्रमाण बिजली विभाग के आंकड़े दे रहे हैं। पिछले 20 दिनों में 50,000 से अधिक लोगों ने नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, जबकि सामान्यतः हर महीने 10,000 से 15,000 आवेदन आते थे।


लाभ की उम्मीद में बढ़ी आवेदन की संख्या

राज्य सरकार के इस निर्णय से विशेष रूप से गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और ग्रामीण उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। पहले जो परिवार बिजली कनेक्शन लेने में हिचकिचा रहे थे, वे अब तेजी से आवेदन कर रहे हैं ताकि इस योजना का लाभ उठा सकें। ऊर्जा विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ सकती है।


बिजली कंपनियों की सक्रियता

इतनी बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने के बाद, दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी (SBPDCL) और उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी (NBPDCL) ने सभी जिलों में अपने अधिकारियों और फील्ड कर्मचारियों को सक्रिय कर दिया है। विभाग का लक्ष्य है कि सभी योग्य आवेदकों को समय पर कनेक्शन प्रदान किया जाए।


डिजिटल प्रक्रिया से मिली सुविधा

बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बनाने का भी सकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। उपभोक्ता अब ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप और जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवेदन की संख्या में वृद्धि हुई है।


राजनीतिक प्रभाव का आकलन

125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को 2025 विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम माना जा रहा है। इस पहल के माध्यम से राज्य सरकार ग्रामीण मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है, जबकि विपक्ष इसे केवल घोषणाओं की राजनीति के रूप में देख रहा है।