बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची में बदलाव की नई प्रक्रिया

मतदाता सूची में नाम हटाने की प्रक्रिया

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे में कहा है कि नाम हटाने से पहले तीन महत्वपूर्ण शर्तें पूरी करनी होंगी: संबंधित व्यक्ति को पहले सूचित करना, उसे अपनी बात रखने का अवसर देना, और सक्षम अधिकारी द्वारा कारण सहित आदेश पारित करना। यह हलफनामा एक गैर-सरकारी संस्था द्वारा दायर याचिका के जवाब में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 65 वैध मतदाताओं को गलत तरीके से सूची से बाहर करने का आरोप लगाया गया था।

आयोग ने यह भी बताया है कि मतदाता सूची में किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए एक दो-स्तरीय अपील प्रणाली लागू की गई है। यदि किसी मतदाता को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो वह उचित माध्यम से अपनी बात रख सकता है।

बिहार के लगभग 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ लोगों ने अपनी जानकारी आयोग को दी है। आयोग ने आश्वासन दिया है कि जिन मतदाताओं के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें दस्तावेज बनाने में सहायता दी जाएगी ताकि कोई भी योग्य नागरिक वोट देने के अधिकार से वंचित न रहे।

1 अगस्त से 1 सितंबर तक मसौदा सूची पर सार्वजनिक और राजनीतिक समीक्षा के लिए समय दिया गया है। आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को छपी हुई और डिजिटल मतदाता सूचियां पहले से उपलब्ध कराई गई हैं।