बिहार सरकार का नया रोजगार लक्ष्य: 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की योजना
बिहार सरकार की रोजगार पहल
बिहार सरकार की रोजगार योजना: नीतीश कुमार की सरकार ने रोजगार सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट किया। 2020 में सात निश्चय-2 के तहत किए गए वादों के अनुसार, सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब, अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई नई नीतियों को लागू किया जा रहा है। सरकार ने उद्यमियों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिससे निजी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना के तहत उद्योग स्थापित करने वालों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
सीएम नीतीश कुमार का ट्वीट
सीएम नीतीश कुमार का ट्वीट
2020 में सात निश्चय-2 के तहत की गई घोषणा के क्रम में हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अब हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। राज्य में उद्योग लगाने और स्वरोजगार करने…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) August 16, 2025
प्रोत्साहन राशि में वृद्धि
प्रोत्साहन राशि दोगुना करने की घोषणा
घोषित प्रावधानों के अनुसार, पूंजी सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और जीएसटी प्रोत्साहन राशि को अब दोगुना किया जाएगा। उद्योग स्थापित करने के लिए सभी जिलों में भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष रूप से, जिन उद्योगों से अधिक रोजगार सृजित होंगे, उन्हें मुफ्त भूमि दी जाएगी। इसके अलावा, उद्योगों के लिए भूमि से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।
नए रोजगार के अवसर
रोजगार के नए अवसर
नीतीश सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये सभी सुविधाएं अगले 6 महीनों में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को प्रदान की जाएंगी। इससे राज्य में निवेश का माहौल मजबूत होगा और नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। साथ ही, इस पहल से स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे युवा आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती
बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती
बिहार सरकार का मानना है कि इन उपायों से राज्य में उद्योगों की संख्या में वृद्धि होगी, युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और पलायन की समस्या में कमी आएगी। इसके साथ ही, बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और राज्य आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा। सरकार ने आश्वासन दिया है कि विस्तृत अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी, जिसमें और प्रावधान शामिल होंगे।