बिहार सरकार का महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय

महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण

यह आरक्षण सभी वर्गों की महिलाओं के लिए लागू होगा, जिसमें सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं शामिल हैं। यह कदम महिलाओं को सरकारी क्षेत्र में अधिक प्रतिनिधित्व और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

कैबिनेट के इस निर्णय से बिहार की महिलाओं को नौकरी पाने में विशेष लाभ होगा। इससे पहले, राज्य सरकार ने पुलिस और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन अब यह नियम सभी सरकारी पदों पर लागू होगा।

इस फैसले से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और समाज में लैंगिक समानता की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए भी एक बड़ा अवसर प्रस्तुत कर सकता है, जो सीमित संसाधनों और पारंपरिक सोच के कारण सरकारी नौकरियों से दूर रह जाती थीं।

बिहार सरकार का यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है और महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने में मदद करेगा।